२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा बागमती टिम च्याम्पियन विद्यार्थीमा जलवायु सचेतना फैलाउन वक्तृत्वकला प्रतियोगिता कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिवमा तामाङ एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः अध्यक्ष पाण्डे आधुनिक पोखरा ,सरस्वती क्याम्पस र अर्थोपेडिक अस्पतालका सुत्राधार शंकर सरका कुरा रविलाई दिएको सम्मानको भारतीय सन्देश जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै ‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नहुने-महामन्त्री शर्मा



अ+ अ-

झापा। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नहुने बताएका छन्।

बिहीबार प्रेस क्लब मेचीनगरको पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित तुल्याउने कुनै व्यवस्था अस्वीकार्य हुने धारणा व्यक्त गरे।

‘नेताहरुको आलोचना भयो, नेताहरुलाई व्यङ्ग्य गरियो भन्दैमा कसैले पनि जेल जाने अवस्था आउनुहुँदैन,’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुँदैन। यसलाई संशोधन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ।’

उनले मिडियामा नकारात्मक र भ्रामक विषयवस्तु धेरै आउने गरेको हुँदा पत्रकारहरुले तथ्य र सकारात्मक सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मिथ्या र भ्रामक सूचनाको प्रभावबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन सत्य तथ्य बताउने जिम्मेवारी मिडियाको भएको उनले बताए।

महामन्त्री शर्माले भारतको उडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको असामयिक निधन भएको प्रसंगमा उक्त घटनापछि घर फर्किएका नेपाली विद्यार्थीहरुमा अझै त्रास व्याप्त रहेको उल्लेख गरे।

‘घटनापछि प्रधानमन्त्रीसहित सरकारले लिएको चासो र चालेको कदमका कारण कलेजले माफी मागेको छ र नेपाली विद्यार्थीलाई पढाइमा फर्किन आह्वान गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, दोषीमाथि कारबाही हुनुप¥यो भनेर प्रहरीमा उजुरी दिएका विद्यार्थी अझै त्रासमा छन्। उनीहरुले आफूहरु असुरक्षित भएको बताइरहेका छन्।’

उनले प्रकृति लम्सालको जस्तो घटना दोहोरिन नदिन सरकारले हटलाइन सम्पर्क गर्नसक्ने संयन्त्र बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।