२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बिआरआई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक: पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) परियोजनामार्फत नेपालले अधिकतम लाभ लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

‘फाउन्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एन्ड सोसियलिजम्’ले यहाँ आयोजना गरेको ‘कास्टमण्डप संवाद’को निष्कर्षबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संसारकै ठूला परियोजनामध्येको बिआरआईबाट अन्य देशजस्तै नेपालले पनि लाभ लिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्न राजनीतिक दलले अग्रसरता लिनुपर्ने खनालको भनाइ छ ।

नेपालले बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्र यसअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । बिआरआई परियोजनाको अवधारणा केवल अनुदान मात्र नभई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्यवसायिक ऋणसमेत भएकाले यसबारे स्पष्ट नीति लिन आवश्यक रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“बिआरआई एक अवधारणा हो, कुनै निश्चित परियोजना होइन । यसभित्र के कस्ता परियोजना राख्ने भन्ने विषयमा नेपालले ध्यान पुर्याउनुपर्छ र बहुआयामिक कनेक्टिभिटीमार्फत् दीगो विकासको अवधारणा अघि सार्न सक्नुपर्छ । नेपालले प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिँदै सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य वित्तीय संयन्त्रको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा सिचुआन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा हुवाङ युनसङले बिआरआईअन्तर्गत अनुदान मात्र नभई सहुलियतपूर्ण तथा व्यावसायिक ऋणसमेत समेटिने बताउनुभयो । नेपालले आफ्नो प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय परियोजनालाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्वायत्त निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले कास्टमण्डप संवादको निष्कर्ष समेट्दै सरकारलाई सुझाव सिफारिस गरिने जानकारी दिनुभयो । दुई दिनसम्म चलेको कास्टमण्डप संवादका विभिन्न सत्रमा नेपालको भौतिक पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र आर्थिक विकासका लागि बिआरआई महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हुनसक्ने भन्दै यसलाई व्यावहारिक, पारदर्शी तथा दीगो तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । रासस




भर्खरै