२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वन क्षेत्र उत्पादनशील वनमा रुपान्तरण भइरहेको छ



अ+ अ-

काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन क्षेत्रलाई उत्पादनशील वनमा रुपान्तरण गर्न दिगो वन व्यवस्थापनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले राख्नुभएको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले वन डढेलो व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाको सहयोग र समन्वयमा सशस्त्र वन रक्षक एवं स्थानीय समुदायसमेत परिचालन गरी वन डढेलो नियन्त्रण भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री ठकुरीले वन तथा वातावरणक्षेत्रसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ४० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने र त्यसबाट युवाशक्ति विदेश पलायन कम गर्न सहयोग मिल्ने अनुमान गरिएको पनि बताउनुभयो ।

“राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, जलवायु उत्थानशील चुरे कार्यक्रम, जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन आयोजना, गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजनालमार्फत भिरालो जग्गामा बहुवर्षीय (फलफूल) खेती, निजी जग्गामा कृषि वन प्रवर्द्धन, फलफूलका बिरुवा रोपण गरी फलफूलखेती विस्तार गरी कृषि उत्पादन तथा फलफूल खेती प्रवर्द्धन गर्ने तथा खाली जग्गामा बाँस,अम्रिसो,अन्य बिरुवा रोपण तथा व्यवस्थापन गरी मौजुदा बाँझो जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री ठकुरीले जलवायु परिवर्तन समेतका कारणले निम्त्याउने प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नदी तथा खोला किनारा स्थिरीकरण, व्यस्थापन, गल्छी÷पहिरो÷खहरे रोकथाम, क्षतिग्रस्त भूमिमा तारबारसहित वृक्षरोपण गरी जग्गा पुनःस्थापन, तटबन्ध निर्माणलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पनि बताउनुभयो । रासस