२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङको असर र समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघको यस्तो आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा पटकपटक दोहोरिने घोषित–अघोषित लोडसेडिङप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । पछिल्लो समयमा, देशभरका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १२ घण्टासम्मको अनियमित तथा अग्रिम जानकारीबिना गरिएको विद्युत कटौतीले औद्योगिक उत्पादन र व्यवसायिक वातावरणमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

लोडसेडिङका कारण उद्योगहरू ठूलो समस्यामा परेको जनाउँदै महासंघले नियमित तथा आकस्मिक विद्युत अवरोधले उद्योगहरूको निरन्तर सञ्चालन अवरुद्ध गर्दै उत्पादन प्रक्रियामा अनपेक्षित असर पुर्याइरहेकाले उत्पादनमा भारी गिरावट आएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, बारम्बार दोहोरिने विद्युत आपूर्तिको अस्थिरताले मेसिनरी र अन्य उपकरणहरूमा क्षति पुर्याई मर्मत, संभार र प्रतिस्थापनमा उद्योगहरूले ठूलो आर्थिक भार बेहोरिरहेको भन्दै यस्ता व्यवधानहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको झिनो सुधारलाई प्रभावित पार्दै दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक संकटको जोखिम बढाउने सम्भावना रहेको महासंघको ठहर छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा, महासंघले सरकारसँग उद्योग क्षेत्रका लागि अविच्छिन्न, भरपर्दो र नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्दछ। साथै, दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको औद्योगिकीकरणलाई गति दिन ऊर्जा पूर्वाधारमा थप लगानी गर्न, ऊर्जा आपूर्तिलाई सहज बनाउन तथा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई सशक्त बनाउन आग्रह गरेको छ ।