२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ



फाइल फोटो
अ+ अ-

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अघि बढेको बताउनुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको आज घोडाघोडीमा आयोजित नवौँ सभामा उहाँले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका विषयमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । मुख्यमन्त्रीले केही दिनअघि विवादित अडियो (श्रव्य सामग्री) सार्वजनिक भइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुभएको बताउनुभयो ।

विवादित श्रव्य सामग्रीका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसमा प्रदेश सरकारको सहयोग रहन्छ, दोषी दण्डित हुनुपर्छ, उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।”

अवरुद्ध भइरहेको प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गराउन सर्वदलीय बैठक गरेर समस्याको सामाधान खोज्ने पहल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सदन अवरुद्ध गरेर समस्या समाधान हुँदैन, प्रतिपक्षीसँग संवाद र सहकार्य गरेर सदन सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

प्रदेशसभाको अवरोध हटाउन केही दिनदेखि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्मे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । बैठकमा प्रतिपक्षीले अडियो प्रकरणका विषयमा घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

वनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बन्नुभएका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले केही दिनअघि पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बिहीबार मन्त्रालयका काजगात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।रासस