२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले अनुशासनको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्यायोः सांसद गिरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले सरकारले अनुशासनको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सीमालाई सरकारले क्रम गर्ने काम नगरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अनुशासनले भोलीका दिनहरूमा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाएर परिणाममुखी बनाउने र उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले विगतमा आयोजना छनोट गर्दा गरिने लोकरिझ्याइँको कामले १८ हजार आयोजनाहरूलाई समयमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । सांसद गिरीले विगतबाट शिक्षा लिँदै नेपालको संविधान कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र सरकारको आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार ३ करोड भन्दा साना आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको नीति अनुरूप बजेट प्रतिविम्वित भएर आएको दाबी गर्दै यो ठुलो उपलब्धि भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको जुन बजेटको सीमा थियो, ९ खर्ब ७५ अर्बको सीमा भित्र बसेर १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेट ल्याउने काम सरकारले गरेको छ । यसमा पनि योजना आयोगको सीमालाई सरकारले क्रस गर्ने काम गरेन । त्यो अनुशासन कायम गर्ने कुराले भोलीका दिनहरूमा यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, हाम्रा पुँजीगत खर्चहरूलाई अधिकतम खर्च गर्न सकिन्छ, यसलाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ, उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यसले हामीलाई विश्वास दिलाएको छ ।

आयोजना छनोट गर्दा विगतमा जुन प्रकारको लोकरिझ्याइँको काम हामीले गर्ने गथ्र्यौ, १८ हजार आयोजनाहरू जुन किसिमले हामीले किताबमा समावेश ग¥यौ, त्यसलाई हामीले समयमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ । त्योबाट शिक्षा लिँदै नेपालको संविधान कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र सरकारको आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार ३ करोड भन्दा साना आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको नीति अनुरूप बजेट प्रतिबिम्बित भएर आएको छ । यो निकै ठुलो उपलब्धि हो ।”  

उहाँले भविष्यमा बजेट निर्माणको क्रममा पनि अनुशासनको सीमाभित्र बसे देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ लयमा लैजान सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।