२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अनियमिततामा मुछिएका सवारी परीक्षण कार्यालय इटहरीका प्रमुख तथा लेखापाललाई मन्त्रालय तानियो, छानबिन समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौं । अनियमिततामा मुछिएका सवारी परीक्षण कार्यालय, इटहरीका प्रमुख र लेखापाल जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन् ।

सेवाग्राहीसँग घूस माग्ने, मोलमोलाहिजा,अनावश्यक दुःख हैरानी दिनेलगायतका उजुरी परेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आइतबार कार्यालय प्रमुख मेकानिकल इन्जिनियर रोशन कुमार देव र लेखापाल चन्द्र बहादुर बस्नेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालयमा तानिएको छ । कार्यालय प्रमुख देव र लेखापाल बस्नेतको मिलेमतोमा राजश्वसमेत हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ ।

कार्यालयबाट दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने (अन्तर प्रादेशिक) सार्वजनिक सवारी साधनको बाटो इजाजतपत्र जारी गर्ने, सवारी साधनको स्तर कायम गर्ने, जाँचपास गर्ने, प्रदूषण परीक्षणलगायतका कार्य हुन्छन् ।

कार्यालय प्रमुख र लेखापालको मिलेमतोमा कार्यालयमा अनियमिता भइरहेको प्रमाणसहितको गुनासो सेवाग्राहीबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङसमक्ष गुनासो प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि मन्त्री घिसिङले तत्कालै दुवै जनालाई जिम्मबारीबाट हटाउन र छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

मन्त्री घिसिङले उक्त कार्यालयमा भइरहेको अनियमितता र त्यसमा सङ्लग्न कार्यालय प्रमुख, लेखापाल एवम् अन्य कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको छ ।

छानबिन समितिलाई १० कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ । समितिले आरोपित तथा अन्य कर्मचारीसँग बयान लिने, सेवाग्राहीसँग बुझ्ने, गरिएका निर्णयका कागजात अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने,कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेलगायतका कार्यदेश दिइएको छ ।