काठमाडौँ । नेपालमा जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने शैलीमा आधारभुत परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । जलवायु अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकास लक्ष्यलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु नै वर्तमानको आवश्यकता रहेको यस क्षेत्रका विज्ञको बुझाइ छ ।
अहिले पनि हाम्रो ध्यान घटनापछिको उद्धार र राहतमा बढी केन्द्रित छ । तर विपद् जोखिम न्युनिकरणमा गरिएको १ डलर लगानीले प्रतिकार्यको १० देखि ११ अमेरिकी डलरसम्म जोगाउनसक्ने विभिन्न अध्ययले देखाएको छ ।
वास्तविक उत्थानशीलताका लागि मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक र भौतिक पुँजीको विकास हुनुपर्ने मान्यता राखिएको छ । आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सीमान्तकृत समुदायको परम्परागत सीपलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । जबसम्म समाजको सबैभन्दा तल्लो तहका मानिस आर्थिक रूपमा सक्षम हुँदैनन्, तबसम्म विपद्को सामना गर्ने क्षमता विकास हुन सक्दैन ।
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नियमहरू समावेशी र उत्कृष्ट भएपनि मुख्य चुनौती कार्यान्वयन र व्यवहारमा देखिएको छ । क्षणिक नतिजामुखी र प्रतिकार्यमुखी हुँदा अझै पनि जलवायु उत्थानशीलतामा एकीकृत अवधारणाले सार्थकता पाउन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा लामो समयदेखि जलवायु उत्थानशीलतामा काम गर्दै आउनुभएका विज्ञ विक्रम रानासँग न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददाताले कुराकानी गरेका छन् ।
प्रश्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रश्नः जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमहरुमा विभिन्न गतिविधि गर्दै आउनुभएको छ, यस सन्दर्भमा यो कार्यक्रम कसरी शुरुवात भयो र यसका मुख्य अवयवहरु के–के हुन् ?
जवाफः हामीले सन् २०१३ देखि नै विश्वव्यापी कार्यक्रमको रुपमा नेपालमा बाढी उत्थानशील कार्यक्रम लागू गरेका थियौँ । सन् २०२४ देखि बाढीका अतिरिक्त अरु प्रकोपहरु जस्तैः तातो लहर वा लु (हिट वेभ) लाई पनि यसमा समावेश गरेर जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाएका हौँ । यो अवधारणामा हामीले जलवायु अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकास लक्ष्यलाई एकीकृत रुपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ .। यसको मुख्य सिद्धान्तमा हामीले तीन वटा पक्षलाई राखेका छौँ । पहिलो हो विपद् हुनुभन्दा पहिले गरिने सम्भाव्य र सुधारात्मक जोखिम न्युनिकरण । दोस्रोमा बाँकी रहने अवशेष जोखिमको पूर्वतयारी र प्रतिकार्य पर्दछ । तेस्रो पक्ष विपद् जोखिमको वित्तीय व्यवस्थापन हो जसमा हामीले बीमा जस्ता कार्यक्रमहरु समेटेका छौँ ।
प्रश्नः कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा समुदायमा जाँदा कस्ता खालका व्यवहारिक विधि र प्रविधिहरु प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
जवाफः हामी समुदायमा प्रवेश गर्दा ’क्लाइमेट रेजिलिएन्स मेजरमेण्ट फर कम्युनिटीज’ भन्ने एप्रोच र टुल्स लिएर जान्छौँ । धेरैजसो परियोजनाहरूमा पहिले नै के–के क्रियाकलाप गर्ने भनेर ‘प्रिडिक्टिभ’ ढाँचामा काम गरिन्छ, तर हाम्रोमा लक्ष्य स्पष्ट भएपनि गतिविधिहरू समुदायसँगको छलफलपछि मात्र तय हुन्छन् । त्यसैले फिल्डमा कामको निकै विविधता छ । हामीले नीति नियममै सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको विधान समितिमार्फत नै सहयोग पु¥याउँछौँ ताकि प्रणाली नै ‘हेल्दियर’ होस् । समुदायमा सानादेखि ठूलासम्मका काम छन् । जस्तै, वर्षा याममा बेर्ना जोगाउन मुस्किल हुने ठाउँमा हामीले ‘रेज नर्सरी’ अर्थात उच्च नर्सरी बनाउन सिकाउँछौँ ।
खाद्यान्न जोगाउनका लागि ‘उच्च अन्न भण्डारण’ वा ‘उच्च भकारी’ को अवधारणा ल्याएका छौँ । पूर्वाधारको कुरा गर्दा, बाढी आउँदा मान्छेले सूचना त पाउँछन् तर ‘कहाँ जाने?’ भन्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले हामीले सुरक्षित भवनहरू निर्माण गर्छौँ, जसलाई हामी ‘रेस्पोन्स क्यापेबिलिटी’ को रूपमा लिन्छौँ । यस्तै, सुरक्षित स्थानसम्म पुग्नका लागि साना कल्भर्टहरू बनाउनेदेखि लिएर कतिपय ठाउँमा डुङ्गाको व्यवस्था गर्नेसम्मका काम उनीहरूको खाँचो हेरेर गरिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘सुधारात्मक जोखिम न्युनिकरण’ हो, जसमा नदीको कटान रोक्न प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरी जैविक तटबन्धन जस्ता कामहरू गरिन्छ ताकि समुदायमा बाढी पस्न नपाओस् ।
प्रश्नः जीविकोपार्जनमा उत्थानशीलतालाई कसरी जोड्नुहुन्छ, आधार के हो ?
जवाफः हामीले मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक र भौतिक गरी पाँचवटा पुँजीलाई आधार मानेका छौँ । मानवीय पुँजी अन्तर्गत समुदायको सीप र क्षमता विकास गरिन्छ । सामाजिक पुँजीमा विपद्का बेला एक अर्कालाई गर्ने सहयोग र सामाजिक सम्बन्धलाई हेरिन्छ । आर्थिक पुँजीमा विपद्पछि ऋण लिनु नपरोस् भनेर जीविकोपार्जनका विकल्पहरु जस्तै सिलाइ–कटाइ वा हस्तकलाका तालिम दिइन्छ । प्राकृतिक पुँजी अन्तर्गत सामुदायिक वन र जैविक तटबन्धका काम गरिन्छ भने भौतिक पुँजीमा सुरक्षित भवन र अन्य संरचना निर्माण गरिन्छ । हाम्रो मुख्य जोड अहिले भइरहेको प्रतिकार्यमुखी लगानीलाई जोखिम न्युनिकरणतर्फ मोड्नु हो । किनभने न्युनिकरणमा गरिएको एक डलर लगानीले प्रतिकार्यको १० देखि ११ डलर जोगाउन सक्छ ।
आर्थिक पुँजीको सन्दर्भ निकै गम्भीर छ । कुनै विपद् भएपछि आर्थिक आधार भएन भने मानिसहरू ‘नकारात्मक निर्णय’ गर्न बाध्य हुन्छन् । जस्तै, घरको गाई–भैँसी बेच्नुपर्ने, बालबच्चाको पढाइ रोकेर काममा लगाउनुपर्ने वा ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यो अवस्था नआओस् भनेर हामीले ‘लाइभलीहुड डाइभर्सिफिकेसन’ मा काम गर्छौं । समुदायमा तालिम सञ्चालन गर्दा १० वा १२ कक्षा पास गरेको हुनुपर्ने जस्ता ठूला मापदण्ड राख्ने गरिन्छ । तर हामीले काम गर्ने समुदायमा त पढ्न–लेख्न नजान्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ । त्यसैले हामीले उनीहरूको परम्परागत सीपलाई नै प्राथमिकता दिन्छौँ । जस्तै, बर्दियामा हामीले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई आधार नमानी उहाँहरूले पहिलादेखि नै गर्दै आएको ‘इम्ब्रॉयडरी’ वा ‘मुज र काँस’ बाट डालोहरू बनाउने सीपलाई नै व्यावसायिक बनाउन सहयोग गरेका छौँ । जबसम्म हामीले यस्ता ‘रेस्ट्रिक्सन’ हरू हटाएर समाजको सबैभन्दा तल्लो तहका मानिसलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउँदैनौँ, तबसम्म वास्तविक उत्थानशीलता सम्भव छैन ।
प्रश्नः विपद् जोखिमको वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत बीमाको कुरा गर्नुभयो, यसले कसरी काम गर्छ ?
जवाफः हामीले सन् २०२१ देखि नेपालमा पहिलोपटक सूचकाङ्कमा आधारित बाढी बीमा शुरु गरेका हौँ । यसलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ र जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको छ । यसमा परम्परागत बीमामा जस्तो क्षति भएपछि लामो समय मूल्याङ्कन पर्खिनु पर्दैन । यदि नदीमा पानीको सतहले निश्चित बिन्दु पार ग¥यो भने स्वतः ट्रिगर हिट हुन्छ र किसानको खातामा पैसा जाने व्यवस्था गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन चक्र हेर्ने हो भने कुनैपनि विपद्पछि रिकभरि हुन समय लाग्ने हुन्छ । विपद्पछिको रिकभरिलाई यसले सहयोग पु¥याउँछ । किनकि यसमा बाढीले पूर्वनिर्धारित तह वा मापदण्ड नाघ्ने बित्तिकै किसानले बीमा वापतको निश्चित रकम प्राप्त गर्छन् ।
प्रश्नः ‘बाढी बीमा’ परम्परागत बीमाभन्दा कसरी फरक र प्रभावकारी छ ?
जवाफः यो नेपालका लागि निकै नौलो अभ्यास थियो । परम्परागत बीमामा क्षति भइसकेपछि लस एसेस्मेण्ट गर्न धेरै समय लाग्ने र किसानले पैसा पाउन ६ महिनाभन्दा बढी कुर्नुपर्ने झन्झट थियो । तर यो ‘प्यारामेट्रिक इन्सुरेन्स’ मा हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्छौँ । नदीमा पानीको सतहले एउटा निश्चित सीमा काटेर ’ट्रिगर’ हिट हुने बित्तिकै किसानले क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुल्छ ।
यसका लागि बीमा कम्पनी, सहकारी र किसानबीच एउटा सञ्जाल बनाइएको छ । बाढी आएको प्रमाणित गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभागको रिभर वाच सिस्टमको डाटा नै पर्याप्त हुन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य नै ‘फास्ट अर्ली रिकभरी’ हो । अहिले हामीले मुख्य रूपमा धान बालीको रक्षावरण गरेका छौँ । किनभने बाढीका बेला घरका लत्ताकपडा वा अन्न त उच्च भकारीमा सारेर जोगाउन सकिएला तर खेतको धान सार्न सकिँदैन । तराईका किसानका लागि धान नै छोराछोरी पढाउने, औषधि उपचार गर्ने र लुगाफाटो किन्ने मुख्य आर्थिक आधार हो । त्यसैले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सिधै असर गर्ने क्षेत्रलाई हामीले बीमामार्फत सुरक्षित गर्न खोजेका हौँ ।
प्रश्नः जलवायु उत्थानशीलतालाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
जवाफः हाम्रो लागि उत्थानशीलता भनेको विपद्पछि पुरानै अवस्थामा फर्किनु मात्र होइन । यो त एउटा प्रणालीको क्षमता हो । जहाँ व्यक्ति, परिवार र समाजले सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय रुपमा दीर्घकालीन रुपमा विकास गर्न सकुन् । एउटा मात्र क्रियाकलापले उत्थानशीलता आउँदैन । यसका लागि एकीकृत प्रयास आवश्यक पर्छ । यदि हामीले बनाएको संरचनाले अर्को वर्षको बाढी धान्न सक्दैन भने त्यो उत्थानशीलता होइन । त्यसैले सोच र कार्य दुवैमा स्पष्टता भएर एकीकृत रुपमा अघि बढ्नु नै हाम्रो बुझाइमा उत्थानशीलता हो ।
प्रश्नः तातो लहर वा गर्मीबाट बच्न समुदाय लक्षित कस्ता नविनतम अभ्यास गर्नुभएको छ ?
जवाफः तातो लहरको क्षेत्रमा हामी अहिले पनि सिक्ने क्रममै छौँ । तर एउटा नविन प्रयोगका रूपमा हामीले विद्यालयका भवनहरूमा ‘इलास्टोमेट्रिक पेन्ट’ को परीक्षण गरिरहेका छौँ । तराईका सरकारी विद्यालयहरू जहाँ एसी वा फ्यान(पंंखा) को पर्याप्त सुविधा छैन । त्यहाँका कङ्क्रिटका छतहरूले धेरै तापक्रम सोस्छन् । यो विशेष प्रकारको रङ लगाएपछि भवनले सोस्ने तातो १८ देखि २० प्रतिशतसम्म रिफ्लेक्ट हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक आधार छ । हामीले १४ वटा विद्यालय लक्षित गरेकोमा अहिले चार वटामा यो रङ लगाएका छौँ ।
विद्यार्थीलाई नै रङ लगाएको कोठा र नलगाएको कोठाको तापक्रम मापन गर्न लगाएर त्यसको प्रभाव अध्ययन गरिरहेका छौँ । यो नविन प्रयोग हो । यसले ‘हुँदा खाने’ वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउने भएकाले यो महत्वपूर्ण छ । जसले एसी जडान गर्न सक्दैनन्, उनीहरूका लागि यो रङ एउटा दिगो समाधान हुनसक्छ । यस बाहेक हामीले स्थानीयस्तरमा चिसो पानी राख्न प्रयोग गरिने माटोका घैँटोहरू वा चौतारीमा बसेर पानी खाने जस्ता पुराना उपयोगी परम्पराहरूलाई पनि कसरी आधुनिक आवश्यकतासँग जोड्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेका छौँ ।
प्रश्नः स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारसँगको समन्वय र बुझाइमा कस्ता चुनौतीहरु देख्नुभएको छ ?
जवाफः हाम्रो मुख्य चुनौति भनेको नीति नियम नहुनु वा क्षमता नहुनु होइन । नेपालको सरकारी र गैरसरकारी दुवै संयन्त्रमा क्षमतावान व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ र नीतिहरु पनि समावेशी छन् । मुख्य समस्या व्यवहारमा छ । हामी अझै पनि क्षणिक नतिजामुखी र प्रतिकार्यमुखी छौँ । विपद् आएपछि उद्धार गर्ने काममा सबैको ध्यान जान्छ तर जोखिम न्युनिकरणमा लगानी गर्ने कुरामा अझै ढिलाइ भइरहेको छ । हामीले सरकारी संयन्त्रलाई नयाँ चिज सिकाउने भन्दा पनि स्थानीय सरकारका विपद् व्यवस्थापका योजना प्रक्रियालाई कसरी अझ प्रभावकारी र ‘हेल्दियर’ बनाउने भन्नेमा सहयोग गरिरहेका छौँ । पहुँच नभएका र पछाडि परेका समुदायको आवाजलाई सरकारी योजनासम्म पु¥याउने सेतुको रुपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । उहाँहरुको आवश्यकताको सम्बोधन गराउनसकेमा मात्र उहाँहरुमा आत्मविश्वास बढ्छ र बल्ल वास्तविक समावेशी उत्थानशीलता सम्भव हुन्छ ।
