काठमाडौँ । प्रश्तावित पर्यटन विधेयकले संघीय संरचनालाई स्वीकार गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा पर्यटन विधेयकसम्बन्धी छलफलमा सहभागीहरुले विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनीहले विधेयकले संघीय संचरचनालाई बेवास्ता गरेको, पदयात्रा र मिनि क्यासिनोलाई समेट्न नसकेको बताए । नेपाल पर्वतारोहण सञ्चालक महासंघका महासचिव महर्षि भण्डारीले प्रश्तावित पर्यटन ऐनले संघीय संरचनालाई स्वीकार गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले पर्यटन विभागले गर्ने काम स्थानीय तहबाट नै गर्नुपर्ने गरी नीतिगत नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहबाट सबै काम गरेर अनुमति जारी दिने काम मात्रै पर्यटन विभागले गर्नसक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि फराकिलो सोच बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ताप्लेजुङको मान्छेलाई कञ्चनजंगा हिमाल आरोहण गर्न अनुमति लिन काठमाडौं आउनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पर्यटन ऐनले फेरि पनि संघीय ढाँचालाई नस्वीकारेको हो की ? अथवा संघिय प्रक्रियामा जान नचाहेको हो की ? पर्यटन मन्त्रालय या विभागले गर्ने कामहरु हामी स्थनिय सरकारमार्फत किन नगर्ने ? सगरमाथा हिमाल आरोहण गर्नलाई काठमाडौं नै जानुपर्ला सोलुमा तर कुनै व्यवसायीले कञ्चनजंगा हिमाल आरोहण गर्न चाह्यो, उहाँ चाहीँ ताप्लेजुङको हुनुहुन्छ भने ताप्लेजुङको स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारबाट उहाँले नेपालको पर्यटन विभागलाई अनुमति जारी गर्नलाई निवेदन दिने, फर्महरु भर्नलाई संकलन गरेर पर्यटन विभागले जारी गर्दिएर ल्याजर अफिर तोकेर जादा के हुन्छ, त्यति ढाँचामा पनि जान सकेनौँ भने नेपालका स्थानिय तहरु सबैसँग जोडिएका छन् । फेरि पनि हामीले काठमाडौंमा मात्रै सिमित हुनेगरी व्यवस्थापन गरेका छौँ । अब चाहीँ अलिकति संघियता पनि झल्किनेगरि र नेपालको पर्यटनलाई समग्र देशमा पनि फैलिने गरी हामीले पुनःविचार गर्नुपर्छ की ?’
होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) महासचिव साजन शाक्यले पर्यटकको सुरक्षाको लगानी अनिवार्य रुपमा होटल दर्ता गर्ने नियम ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ‘नो रजिष्टे«शन, नो होटल, नो लाईसेन्स, नो टुरिष्ट होटल’ को भावनाअनुसार होटल सञ्चालन गरेमा मात्रै पर्यटकको सुरक्षा हुने बताउनु भयो । उहाँले होमस्टेहरु सञ्चालनप्रति लक्षित गर्दै दर्ता नै गरी घरघरमा होटलहरु सञ्चालन भइरहेको गुनासो गनुभयो । यसले राज्यको खर्बौं राजश्व गुम्ने गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले पर्यटक बस्ने होटल सञ्चालनको लागि अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । अध्यागमन विभागले हालै पर्यटकको ट्रयाकिङ प्रणाली शुरु गरेको जानकारी दिनुहुँदै दर्ता नभएका होटलले गर्दा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत चुनौति रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले जुन होटलहरु खुलिरहेको छ, हाम्रो हानको सदस्य देशभर ५ हजारभन्दा माथी छ, यहाँ पर्यटकहरु बस्ने गुणस्तीयर मात्रै हाम्रो सदस्य हुन्छन् । जुन एक स्टारदेखि ५ स्टार डिलक्ससम्म छन् । तर यहाँ धेरै होटलहरु अहिले सञ्चालनमा छन्, जुन पर्यटक विभागमा दर्ता छैनन् । विएण्डवि भनिएको छ, होमस्टे भनिएको छ । घरघरमा दर्ता नै नगरि होटल राखिएको छ । यसले गर्दा राज्यको जुन ट्याक्स, भ्याट छ, त्यो उठिरहेको छैन । बर्षेनी सरकारको खर्बौं आम्दानी गुमिरहेको छ । अध्यागन विभागले पर्यटकहरुको ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली हालै शुरु गरेको छ, अहिले काठमाडौमा शुरु भएको छ तीन महिनापछि देशभर सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । दर्ता नै नभई संचालन नभएका होटलहरुको यो कसरी संम्भव होला ? सुरक्षाका कुराहरु पनि छन् । त्यसैले होटल संचालनको लागी अनिवार्य लाईसेन्स र पर्यटन विभागमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
मिनि क्यासिनो व्यवसायी संघका प्रतिनिधि गोकर्ण लामिछानेले क्यासिनो व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यका अस्थिर नीतिका कारण क्यासिनो व्यवसायीहरु मारमा परेको गुनासो गर्नुभयो । एउटा मिनि क्यासिनो व्यवसायले राज्यलाई वार्षिक ३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व बुझाउने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले क्यासिनो चलाउन लाइसेन्स दिएपछि सरकारले सहज बातावरण पनि बनाइदिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नयाँ बन्न लागेको विधेयकमा मिनि क्यासिनोको बारेमा उल्लेख नै नगरिएको बताउनु भयो ।
क्यासिना व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि चिरञ्जीवि आचार्यले क्यासिनो व्यवसायमा वर्षेनी भएको परिवर्तनले समस्या आएको बताउनु भयो । २०८० मा आएको ऐनमा भएका केही प्रावधानहरुलाई प्रश्ताव गरिएको ऐनले हटाएर लगानीको वातावरणलाई बिगारेको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार २०८० को ऐनले एउटा लाइसेन्सबाट धेरै क्यासिनो सञ्चालन भएको भएमा एक क्यासिनो मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने र अरु क्यासिनो सञ्चालन गर्नको लागि छुट्टै कम्पनी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त कार्यको लागि २०८५ साल सम्मको समय दिएको कारण क्यासिनो सञ्चालनको लागि निवेदन समेत दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर प्रश्तावित विधेयक, २०८१ ले उक्त व्यवस्था नै खारेज गरिदिएको बताउनु भयो । यसले लगानीको वातावरणमा असर पर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०८० सालको ऐनलाई टेकेर हामीले क्यासिनो सञ्चालन गर्नको लागि निवेदन दिइसकेका छौँ । हाम्रो यो कम्पनीले एउटका क्योसिनो संचालन गर्छ, बाँकी चाँही हामी अरु नियम नियामावलीलाई टेकेर मापदण्ड पूरा गरी अरु क्यासिनो पनि सञ्चालन गर्नेछौँ भनेर निवेदन दिईसकेका छौँ । त्यसकारण हामीले अहिले के संसोधन खोजिरहेका छौँ भने पुरानो ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । हाम्रो क्यासिनो होटलमा संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । होटलमा हामीले सञ्चालन गर्दाखेरि १० वर्षको सम्झौता गरेका हुन्छौँ । त्यही सम्झौताअनुसार लगानी गरेका हुन्छौँ । यसलाई रातारात एक वर्षमा दुई वर्षमा परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण बन्दैन । पर्यटन २०८०ले गरेको व्यवस्थालाई टेकेर लगानी गरिसकेकोले यस विधेयकले फेरि उक्त लगानीको अवस्थलाई समेत अवैध बनाई लगानीलाई ढुवाउने देखिन्छ । उहाँले पुरानो ऐनले दिएको २०८५ सम्मको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ ।’
ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) का रामचन्द्र सेढाईंले विधेयकमा पदयात्रा मार्गको परिभाषा नै छुटाएको बताउनु भयो । यसलाई थप गर्नको लागी उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय विदेशी नेपालमा गाईड बिना नै यात्रा गर्न थालेकोले यसलाई नियमन गर्न कानूनि व्यवस्था नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विदेशीहरु गाइड बिना नै यात्रा गर्दा राजश्व र रोजगारी गुमेको तथा पर्यटकको सुचना नै राख्न मुस्किल भएको बताउनु भयो ।
उ
हाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पछिल्लो समय ट्रेकिङमा पहिलो पटक जाँदा नेपाली गाईड लाने अनि दोस्रो पटक चाहीँ विदेशीहरुले विना गाईड, बिना कम्पनी आँफै जाने गरेका छन् । त्यसले एजेन्सीहरुले तिर्ने राज्यलाई तिर्ने राजश्व पनि गुमाएको छ । युवाहरुको जुन रोजगारी प्राप्त गर्ने अवसर पनि गुमाएको छ । त्यो हिसावले ईजाजत प्राप्त नगरि टे«किङ या पदयात्रा व्यवसाय गर्न नपाउने भन्ने म्यासेज दिन पाइयो भने त्यसले रोजगारी, सुचना र राजस्व, व्यवसाय विकासमा योगदान पु¥याउछ ।’
नेपाल पवातारोहण संघका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले पर्यटन पुरानो ऐनमा संघलाई दिईएको विशेष अधिकार प्रश्तावित ऐनमा खोसिएकोले पुनःविचार गर्न आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा सहभागीहरुले ऐनलाई दिगो हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । वर्षेनी ऐनमा संशोधन गर्न समस्या हुने गरेकोले वृहत छलफल गरेर ऐन बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । उनीहरुले पर्यटन क्षेत्रमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
