२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणः माधव नेपालसम्बन्धी मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि माधव नेपाललगायतका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्नुअघि अनुसन्धान गरी तामेलीमा राख्ने निर्णयसम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो।

अख्तियारले तामेलीमा राखेको निर्णयसम्बन्धी फाइल विशेष अदालतमा पेश भएपछि आउँदो माघ १४ गतेदेखि अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर यही जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको आयोगको अभियोग छ।

अभियोगपत्र अनुसार, नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यस्तै, २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमार्फत पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिलाइएको दाबी अख्तियारले गरेको छ।

पतञ्जलि प्रकरणमा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरिएको आरोपमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।




भर्खरै