२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विश्व बैंकले नेपाललाई ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलव्ध गराउने



अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरूको वित्तीय पहुँच विस्तार तथा रोजगारीमा सिर्जना गर्न ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबर उपलव्ध गराउने भएको छ ।

वासिङटन डिसीस्थित बैंकको प्रधानकार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी एसएमई लाभान्वित हुने अपेक्षा सहित उक्त सहायतालाई अनुमोदन गरिएको छ ।

जोखिम साझेदारी विस्तार, वित्तीय दिगोपन सुदृढीकरण तथा महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायलाई उत्पादन सुरु गर्न निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डिसिजीएफ) लाई सुदृढ बनाइनेछ । माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले उक्त परियोजनामार्फत वित्तीय पहुँच सहज बनाएर तथा कारोबारी अवरोध घटाएर वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताए । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि देशीय निर्देशक सिस्लेनले भने–‘यो परियोजनाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम–साझेदारी विस्तार गर्ने, वित्तीय दिगोपन बढाउने र महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायजस्ता कम वित्तीय पहुँच भएका क्षेत्रका लागि सहयोगी हुनेछ ।’

उनले एमएसएमईलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृखलामा समेट्न सहयोग र निजी क्षेत्र नेतृत्वको रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने बताएका छन् ।
‘दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना’ (एसआईएफ) विश्व बैंकको सहयोगमा २०२४ मा सम्पन्न वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व तथा आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तसम्बन्धी विकास नीतिगत कर्जा (डिपिसी) शृंखला अन्तर्गत गरिएका सुधारको निरन्तरता रहेको बताइएको छ ।