२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौँ–२ः नयाँ र पुराना अनुहार, ‘एजेन्डा’ समान



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा चुनावी चहलपहल बढेको छ ।

औपचारिक प्रचारप्रसार यही फागुन ४ गतेदेखि सुरु हुने भएता पनि उम्मेदवारहरू घरदैलो, टोलसभा र अन्तरक्रियाका माध्यमबाट मतदातामाझ पुगिरहेका छन् ।

यो निर्वाचन क्षेत्रमा २८ जना उम्मेदवार छन् । राजनीतिक दलका १६ र १२ जना स्वतन्त्र छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट मणिराम फुयाँल, नेपाली कांग्रेसबाट कवीर शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सुनिल केसी, श्रम संस्कृति पार्टीका मुकुन्द कार्की र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट कुन्तीदेवी पोखरेल हुनुहुन्छ । यहाँ २२ जना पुरुष र ६ जना महिला छन् । दलबाट तीन र तीन जना महिला स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् ।

यो क्षेत्रमा पुराना राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारको नयाँ पार्टीका प्रत्याशीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । यो निर्वाचनलाई आफूहरुले केवल दलगत प्रतिस्पर्धा मात्र नभई विश्वासको परीक्षाका रुपमा लिएको उम्मेदवारहरुले बताएका छन् ।

अधिकांश उम्मेदवारका ‘एजेन्डा’ रोजगारी, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण छन् । उनीहरुले कानुन निर्माणभन्दा पनि मतदाताका दैनिकीसँग जोडिएका समस्या सम्बोधनको वाचा गरिरहेका छन् ।

कोटेश्वरको ट्राफिक जाम, खानेपानी समस्या, मनोहरा कोरिडोर व्यवस्थापन र रोजगारीका अवसर सृजनालाई प्रायः सबै उम्मेदवारले चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् ।

देशले सङ्घीय शासन पद्धति अङ्गीकार गरे पनि मतदाताले सडक, पुल, ढल, खानेपानी समस्या सांसदहरुबाटै समाधान हुनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने जनताका आधारभूत आवश्यकता कानुन बनाउन सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको थाप्लोमा मतदाताले हाल्न नहुने उम्मेदवारहरुको कथन छ ।