२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारत सरकारद्वारा मदर टेरेसाको संस्थालाई विदेशी दाताबाट सहयोग लिन रोक



अ+ अ-

नयाँदिल्ली । भारतमा मदर टेरेसाले स्थापना गरेको परोपकारी संस्थाले विदेशबाट आर्थिक सहयोग लिन पाउने अनुमति नवीकरण गर्न भारत सरकारले अस्वीकार गरिदिएको छ।

भारतमा मिशनरीज अप च्यारिटीसँग हजारौँ इसाई ननहरू आबद्ध छन्। उनीहरू टुहुरा बालबालिकाका लागि सञ्चालित आश्रयस्थल, विद्यालय, क्लिनिक र हस्पिसको रेखदेखमा खट्छन्।

भारतको गृह मन्त्रालयले 'केही प्रतिकूल निवेशबारे पत्ता लागेकाले' मिशनरीज अफ च्यारिटीको दर्ता नवीकरण अस्वीकार गरिएको जनाएको छ।

चरमपन्थी हिन्दूहरूले उक्त संस्थाले आफ्ना कार्यक्रमहरूको आडमा धर्मप्रचार गर्न तथा मानिसहरूलाई धर्म परिवर्तन गराएर इसाई बनाउन खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन्। तर मिशनरीज अफ च्यारिटीले त्यस्ता आरोपको खण्डन गरेको छ।

सोमवार एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उसले संस्था नवीकरणको आफ्नो आवदेन अस्वीकृत भएको पुष्टि गरेको छ। यो विषय टुङ्गोमा नपुगुन्जेलसम्म आफूले कुनै विदेशी खाता नचलाउने उसको भनाइ छ।

उक्त संस्थाको खातामा गत वर्ष विदेशबाट प्राप्त २७.३ करोड रुपैयाँ बाँकी भएको र अहिले कुल १०३.७६ करोड रुपैयाँ भएको विवरण द हिन्दूले प्रकाशित गरेको छ।

रोमन क्याथोलिक नन मदर टेरेसा म्यासडोनियाबाट भारत आएकी थिइन्। टेरेसाले मानवसेवाका लागि नोबेल पुरस्कार पाएकी थिइन्।

उनको निधन सन् १९९७ सेप्टेम्बर ५ मा भयो। त्यसको १९ वर्षपछि पोप फ्रान्सिसले उनलाई सन् २०१६ मा 'सेन्ट' घोषणा गरेका थिए।

नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले भारतमा च्यारिटी तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायतामा कडाइ गर्न खोजेको छ।

सरकारी नीतिका कारण गत वर्ष ग्रीनपीस र एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलका ब्याङ्क खाताहरू रोक्का भए।