२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा ओमानलाई फराकिलो पराजित गर्दै नेपाल एसियाली खेलकुद छनोटको फाइनलमा प्रवेश रास्वपा कास्की सभापतिमा अधिकारी सर्लाहीको बयलगाडाले किचेर घाइते बालकको मृत्यु परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणः नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ: स्वास्थ्यमन्त्री मेहता दर्शना स्कुलको जन्मदिन कोषबाट बिरामी बालिकालाई २५ हजार सहयोग प्रदान रास्वपा दाङ सभापतिमा खनाल निर्वाचित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जापानी कम्पनीमाथि चिनियाँ प्रतिबन्ध



FILE – Paramilitary soldiers and a police officer with a sniffer dog march past the main entrance gate of China’s Ministry of Commerce, in Beijing, on April 3, 2025. (AP Photo/Andy Wong, File)
अ+ अ-

एजेन्सी । ताइवान विषयलाई लिएर चीन–जापान सम्बन्धमा चर्किएको कूटनीतिक तनावबीच चीनले मङ्गलबार ४० जापानी कम्पनीमाथि कडा निर्यात निगरानी र नियन्त्रण उपाय घोषणा गरेको छ । बेइजिङले २० कम्पनीलाई सीधै निर्यात नियन्त्रण सूचीमा राख्दै चिनियाँ निर्यातकर्ताहरूलाई ती संस्थासँग दोहोरो प्रयोगका सामग्रीको कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ भने थप २० कम्पनीलाई कडा निगरानी सूचीमा समावेश गरेको छ ।

चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार नागरिक र सैन्य दुवै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने ‘दोहोरो प्रयोग’ सामग्री अब ती २० कम्पनीलाई बेच्न पाइने छैन । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सबै चलिरहेका सम्बन्धित गतिविधिहरू तुरुन्तै बन्द हुनुपर्छ’ भनेर स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । विदेशी संस्था वा व्यक्तिलाई समेत चीनमा उत्पादित त्यस्ता सामग्री ती सूचीकृत कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन रोक लगाइएको जनाइएको छ ।

प्रतिबन्ध सूचीमा परेका कम्पनीहरूमा जहाज निर्माण, विमान इन्जिन तथा समुद्री मेसिनरी उत्पादनमा संलग्न मित्सुबिशी हेवी इन्डस्ट्रिजका सहायक कम्पनीहरू, कावासाकी हेभी इन्डस्ट्रिज तथा फुजिट्सुका केही डिभिजनहरू समावेश छन् । निगरानी सूचीमा राखिएका कम्पनीसँग कारोबार गर्न चाहने चिनियाँ निर्यातकर्ताले व्यक्तिगत इजाजतपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ र जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसहित जापानी सेनाले ती सामग्री प्रयोग नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सूचीमा सुबारू कर्पोरेसन, मित्सुबिशी मटेरियल्स कर्पोरेसन र इन्स्टिच्युट अफ साइन्स टोकियो जस्ता संस्थाहरू रहेका छन् ।

चिनियाँ पक्षले यी कदमलाई जापानको पुनः सैन्यीकरण र सम्भावित आणविक महत्त्वाकांक्षाप्रति चासो व्यक्त गर्दै ‘पूर्ण रूपमा वैध, उचित र कानूनी’ उपाय भएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले यी निर्णय केवल सीमित सङ्ख्याका संस्थालाई लक्षित गरिएको र सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदानमा असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । “इमानदार र कानून पालन गर्ने जापानी संस्थाहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो निर्णयलाई गत नोभेम्बरमा जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले ताइवानको सुरक्षासम्बन्धी सम्भावित अवस्थाबारे व्यक्त गर्नुभएको धारणा पश्चात् विकसित हुँदै आएको द्विपक्षीय संवेदनशीलताको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ । बेइजिङले ताइवानलाई आफ्नै भू–क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ र यस सम्बन्धमा आफ्नो अडान स्पष्ट राख्दै आएको छ । ताइवानको हैसियतबारे बाह्य पक्षबाट आउने अभिव्यक्तिहरूप्रति चीनले सामान्यतया सावधानीपूर्ण र संवेदनशील प्रतिक्रिया जनाउँदै आएको छ ।

यसैबीच, ताकाइचीको दलले यस महिनाको सुरुमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा उल्लेखनीय विजय हासिल गरेको छ, जसले जापानको सुरक्षा, आप्रवासन तथा रणनीतिक नीतिमा अझ रूढीवादी धार सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो चिनियाँ कदमलाई क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र आपूर्ति शृङ्खलामा प्रभाव पार्न सक्ने सङ्केतका रूपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ । रासस