२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखले आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्दछः वर्षमान पुन अर्थ विधेयकमा ‘१६ पृष्ठ गायब’ विवादपछि अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको जोडः ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द नेपालले कहाँ–कहाँ भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हो, प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गरुन्ः अध्यक्ष राई सदनको गतिरोध हटाउने विषयमा विपक्ष दलहरुसँग थप छलफल हुन्छः कविन्द्र बुर्लाकोटी विपक्षीको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रधानमन्त्री साहले सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर क्षमा नमागेसम्म संसद चल्न दिँदैनौँः एमाले एआईको बढ्दो प्रयोगले ऊर्जा र पानी सङ्कट बढ्न सक्ने सुरेन्द्र पाण्डेको चेतावनी प्रधानमन्त्री साह तत्काल संसदमा आउनु हुन्नः सभापति लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आमाको नामबाट ३ हजारले लिए नागरिकता



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी भएदेखि आमाको नामबाट दुई हजार ९४८ जनाले नागरिकता लिएका छन् । नयाँ नियमावली जारी भएपछि हालसम्म नयाँ व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले नागरिकता प्राप्त गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चौथो पटक संशोधन गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । गत पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिकता चौथो संशोधन नियमावलीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, मूल नियमावलीको नियम ५, ७, ८ र १४ मा संशोधन गरिएको छ ।

मूल नियमावलीमा नियम १६ (क) थप गरिएको छ भने मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बुबा वा आमामध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा बुबाको ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा तथा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर बुबाको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका सन्तानको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई पनि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइनेछ । त्यसका लागि आवश्यक ढाँचासमेत संशोधित नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि वैवाहिक अङ्गीकृतबाहेकका अन्य अङ्गीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने व्यवस्था थियो । नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी बढाएको छ ।

संशोधनले यसअघि कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषयलाई पनि समावेश गरेको छ । साथै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुअघि निजको नेपाल बसाइँ अनुमति (भिसा) नियमित हुनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ ।




भर्खरै