२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीका स्थानीय तहलाई सहिद र जीवन निर्वाह भत्ताको विवरण चैत १५ भित्र पठाउन निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशअन्तर्गतका सबै स्थानीय तहहरूलाई सहिद स्मृति भत्ता तथा जीवन निर्वाह विशेष भत्तासम्बन्धी विवरण र प्रतिवेदन यथाशीघ्र पठाउन ताकेता गरेको छ।

कार्यालयले सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन तथा प्रदेश प्राप्तिका आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिद तथा बेपत्ता परिवारका हकवालालाई प्रदान गरिने सहिद स्मृति भत्ता र घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई वितरण गरिँदै आएको जीवन निर्वाह विशेष भत्ताको प्रगति विवरण माग गरेको हो।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म वितरण गरिएको भत्ताको विवरण चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा पठाइसक्नुपर्नेछ। तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र सम्बन्धित निकायलाई थप रकम निकासा गरिने स्पष्ट पारिएको छ।

त्यसैगरी, माघदेखि असार मसान्तसम्म भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको आवेदन सङ्कलन गरी यकिन विवरण पठाउन पनि स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। ‘सहिद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि २०८१’ र ‘घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि २०८१’ अनुसार अनुसूची–१ बमोजिम आवेदन सङ्कलन गरी अनुसूची–२ को ढाँचामा विवरण पठाउन परिपत्र गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मी कँडेलले समयमै विवरण नपठाएमा भत्ता वितरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने भएकाले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिइन्।




भर्खरै