२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

किसानले मल नपाउनु भनेको विडम्बना होः मन्त्री चौधरी



कृषिमन्त्री चौधरीद्वारा पदभार ग्रहण काठमाडौँ, १३ चैतः कृषि तथा पशुपंक्षी विकास तथा वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै । तस्बिरः नारायण न्यौपाने÷रासस
अ+ अ-

काठमाडौं । नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री गीता चौधरीले निरन्तर गतिशील भएर काम गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदबहाली आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले विशेष परिस्थितिमा भएको चुनावपछि गठन भएको नयाँ सरकारले सबै खाले समस्या समाधान गरी देश बनाउन चाहेकाले त्यस अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “यस पटकको सरकार विगतका भन्दा फरक छ, जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउन बहुमत दिएर पढाउनुभएको छ । सरकारले समस्याको पहिचान गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाएर प्राथमिकता निर्धारण गर्छ, त्यसका आधारमा मिलेर काम गर्नुपर्छ ।”

कृषि क्षेत्रका सबैभन्दा ठूलो समस्या रासायनिक मलको रहेको जनाउँदै मन्त्री चौधरीले कृषिप्रधान देशमा किसानले मल नै पाउँदैनन् भने त्योभन्दा ठूलो विडम्बना केही हुँदैन भन्नुभयो ।

यसअघि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा दीपककुमार खराल र डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बजेट, रासायनिक मल, दूधको मूल्य र कृषि तथा पशुपन्छी बिमा भुक्तानी, अनुदान व्यवस्थापन, बाँझो भूमि, समन्वय समस्या, सिँचाइ, कृषि कर्जा, लगानीलगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँहरुले मुख्य खाद्यन्न बालीका अतिरिक्त उखु, केरा, चिया, कफिलगायत तरकारी विशेषका लागि थप रासायनिक मल प्राप्तिमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

देशमा वार्षिक रुपमा सात लाखदेखि आठ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्नेमा त्यसका लागि रु ५० अर्ब बजेट आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।