ओखलढुंगामा पूर्वाधार विकासका दर्जनभन्दा बढी योजना अलपत्र छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता ठेकेदार बनेर ठेक्का लिएका योजना अलपत्र परेका हुन् । ठेक्का लागेका जिल्लाको मुख्य तथा सहायक सडक निर्माणदेखि पक्की पुल, शिक्षा र स्वास्थ्यका भवनसहितका संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय योजनाको काम तोकिएको समय सकिँदासम्म सुरु नै भएका छैनन् । अधिकांश योेजना अलपत्र छन् । यी सबै अलपत्र योजनाका ठेकेदार नेता हुन् ।
१० वर्षअघि तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले रामेछापको साँघुटारमा शिलान्यास गरेको साँघुटार–घोराखोरी–ओखलढुंगा–सिलौरीघाट सडक अलपत्र छ । करोडौँ बजेट खर्च भइसके पनि रामेछापदेखि सिंगो ओखलढुंगा हुँदै खोटाङ जोड्ने लक्ष्य राखिएको सडक निर्माणको काम सुस्त छ । कांग्रेस नेता कान्छाराम तामाङ, जितबहादुर श्रेष्ठसहितका निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएको उक्त सडकमा भएको कामसमेत गुणस्तरीय नभएको संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् ।
‘त्यो सडक हेर्न समितिको टोली गयो । काम खासै भएको देखिएन । गरेको काम पनि गुणस्तरीय छैन,’ सभापति खड्काले भनिन्, ‘ठेकेदारलाई पनि बोलाएका थियौँ, तर आएनन् । अब कारबाहीका लागि समितिले सिफारिस गर्छ ।’ केही दिनअघि समितिको एक टोलीले ओखलढुंगाका अधुरा योजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । नेता नै ठेकेदार रहेको र अलपत्र परेको अर्को योजना हो, मान्द्रे दोभानमा निर्माणाधीन पक्की पुल । यसले मोलुङ र सुनकोसी गाउँपालिका जोड्नेछ । पुल ठेक्का लागेपछि तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भए ।
नेताहरूले हरेक निर्वाचनमा पुल बनाइछाड्ने अनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए, तर पुल अझै अधुरै छ । ठेकेदार राजेन्द्र–लोकप्रिय जेभीका भीमबहादुर साउद कांग्रेस नेता हुन् । उनी अहिले डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका मेयर छन् । डिजाइन फेल भएको भन्दै काम सक्नुपर्ने वेलासम्म सुरु नै गरिएको थिएन । दुई वर्ष लगाएर डिजाइन फेरेर पिलर राख्न थाले पनि अलपत्र छ । तर, जग खन्नासाथ एस्काभेटर बिग्रिन थाले । यही बहानामा दुई वर्ष काम भएन । साउदले स्थानीय निर्वाचनपछि पिलर शिलान्यास र मसानपूजा गराए ।
पछिल्लोपटक थप गरिएको म्याद ०७४ असारसम्म थियो । समयमै पुल नबन्दा लागत झन्डै दोब्बर पुगेको छ । सुरुमा तीन करोड ३२ लाख ५५ हजार लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । डिजाइन फेरिएपछि लागत पाँच करोड ६९ लाख पुगेको हो । ८० मिटर लम्बाइ र पाँच मिटर चौडाइको पुल निर्माणको कामै सुरु नभए पनि उनको ठेक्काको म्याद भने थपिँदै आएको छ । अहिले पनि काम सुरु भएको छैन । मोलुङ–एकवार सडकअन्तर्गतको मोलुङ दोभानमा अर्को सडक पुल निर्माणको काम अलपत्र छ ।
भ्याटसहित चार करोड तीन लाखमा मोलुङ दोभानको पक्की पुल ०७५ असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ असारमा वाइबा–केउरिनी जेबी कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरी जिम्मा लिएको थियो । सकिनुपर्ने समय सकिएको साढे दुई वर्ष बित्दा पनि पुल निर्माणको काम आधा पनि भएको छैन । वाइबा–केउरिनी जेबी कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार रवीन्द्र लामा कांग्रेस नेता हुन् । उनले काम अघि नबढाए पनि ठेक्काको म्याद थपिरहेका छन् ।
सक्नुपर्ने वेला काम सुरु गरेको भन्दै आक्रोेशित जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सांसद यज्ञराज सुनुवारसहितका जनप्रतिनिधिले २५ चैत ०७५ मा ठेकेदार लामालाई नौ महिनाभित्र काम सक्ने सहमतिसहित लिखित हस्ताक्षर गराएका थिए । त्यो सहमति पनि कार्यान्वयनमा आएन । पाँच वर्षअघि निर्माण सुरु भएको तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय ओखलढुंगाको भवनको जग मात्रै हालिएको छ । १८ महिनामा भवनको निर्माण कार्य सक्ने गरी ३१ असार ०७१ मा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय र निर्माण कम्पनी गाल्वा/पुष्पाञ्जली जेभीबीच भ्याट रकमसहित दुई करोड ८८ लाख ६७ हजार दुई सय ५७ रुपैयाँ ५२ पैसामा नयाँ भवन बनाउने ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
पटक–पटक म्याद थप गरिए पनि जग हाल्नेबाहेकको काम अघि बढेको छैन । भारतीय दूतावासको सहयोगमा बनेका दुई विद्यालय भवनको काम पनि अधुरो छ । चण्डेश्वरी मावि रगनी र उमा कट्वाल क्याम्पस निशंखेको भवन सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नभएको कारण स्थानीयले बुझेका छैनन् ।पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आधारस्तम्भ तय गर्दै निर्माण थालिएको चण्डेश्वरीको दोवस एयरपोर्ट निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । गत वर्ष नै टेस्ट फ्लाइट गर्ने भनिए पनि हालसम्म निर्माणको काम सकिएको छैन ।
चम्पादेवीको फूलबारी, फेदिगुठ, सुनकोसीको च्यानमसहितका ठाउँमा स्वास्थ्य चौकीका भवन, कृषि तथा पशुसेवाका भवन अलपत्र छन् । अलपत्र सबैजसो योजनाका मुख्य ठेकेदार र प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नेहरू सत्तारुढ दल नेकपा र कांग्रेसका हुन् । ठेकेदारहरू पार्टीका नेता भएकाले काम नगर्नेलाई कारबाही नहुँदा विकासका ठूला आयोजना अलपत्र परेको सुनकोसी–९ का वडाध्यक्ष झनक कार्कीले बताए ।
सांसदलाई नै टेर्दैनन् ठेकेदार:ओखलढुंगाका वर्तमान सांसदहरूले दिनहुँ भाषणमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर, ठेकेदारहरूले टेरेका छैनन् । महत्वपूर्ण आयोजनालाई गति दिन पहल भइरहे पनि ठेकेदारका कारण समस्या भइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञराज सुनुवारले बताए । ‘ओखलढुंगा जिल्ला ठेकेदारपीडित जिल्ला बन्यो, त्यही भएर संसद्को विकास समिति ल्याएर अलपत्र योजना अनुगमन गराएको छु,’ समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद सुनुवारले भने, ‘कि गुणस्तरीय काम समयमा गराऊ, होइन भने काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्का अर्कोलाई देऊ भनेर सरकारलाई समितिले सुझाब दिन्छ ।’ ठेकेदार जो भए पनि काम नगरे कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए ।
राजनीतिक दलले ठेकेदारलाई संरक्षण दिन नहुने प्रदेश सांसद अम्बिरबाबु गुरुङको भनाइ छ । ठेकेदार नेता हुँदा काम नगरी समय बढाउने र भुक्तानी लिने गरेको भन्दै सांसद गुरुङले एउटा ठेकेदार संरक्षण गरेर दलहरू विकासको बाधक बन्न नहुने उनले बताए । ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुनुपर्छ । राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन पनि गरौँला,’ उनले भने, ‘विरोध गर्छ भनेर मविरुद्ध थुप्रै नेता र ठेकेदार लागेका छन्, तर विकासविरोधीलाई म छाड्दिनँ । राज्य यो सवालमा कठोर बन्नुपर्छ ।’ स्थानीय सरकार र आमनागरिक सचेत हुनुपर्ने सांसद गुरुङको तर्क छ ।
प्रदेश १ का अर्थ समिति सभापति मोहन खड्काले प्रदेशले छुट्टै अनुगमन समिति बनाएको जानकारी दिए । त्यो समितिले सबै आयोजनाको अनुगमन गरेर तत्काल कारबाही गर्ने भएकाले अब ढिलासुस्ती र अनियमितता हुन नदिन सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ । ‘अब हामी टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौँ । काम नगर्ने र सरकारलाई नटेर्ने ठेकेदार कारबाहीमा पर्नेछन् ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
