काठमाडौं । राहदानी विभागले हराएको २ लाख ६ हजार ८ सय ६६ पासपोर्ट इन्टरपोलमा राखेको जनाएको छ । विगत ९ वर्षदेखि हराएका र चोरी भएका नेपाली पासपोर्ट दुरुपयोग रोक्नका लागि इन्टरपोलमा राखेको राहदानी विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार नौ वर्षयता ६० लाख राहदानी जारी भएकोमा वार्षिक करिब २३ हजार नेपाली पासपोर्ट हराउने गरेका छन् ।विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा दैनिक ६३ वटा राहदानी हराएको रिपोर्ट विभागमा आउने गर्छन् ।
यो संख्या विभागको जानकारीमा आएको रेकर्ड मात्रै हो । राहदानी विभागका अनुसार हराएको सो पासपोर्ट प्रहरीको इन्टरपोल शाखामार्फत् इन्टरपोलमा रेकर्ड राखेको हो । विभागले हस्तलिखित पासपोर्ट भने इन्टरपोलमा राखेको छैन । हस्तलिखित पासपोर्ट हटेर मेसिन रिडएबल पासपोर्ट जारी हुन थालेपछि हराएका र चोरी भएको पासपोर्ट इन्टरपोलमा राख्दै आएको छ ।
विभागले ११ पुस २०६७ देखि एमआरपी जारी गर्न सुरु गरेको हो । नेपाललगायत अन्य मुलुकले पनि पासपोर्ट हराएमा इन्टरपोलमा राख्ने गर्दछन् । इन्टरपोलले यसलाई आफ्नो ‘सिस्टम’मा राखेको छ, जसको पहुँच अध्यागमन कार्यालयलाई दिइएको छ ।
राहदानी दुरुपयोग रोक्न इन्टरपोलमा रेकर्ड: विभागले व्यक्तिको हराएको राहदानी दुरुपयोग रोक्नका लागि इन्टरपोलमा राख्दै आएको छ । राहदानी विभागमा पासपोर्ट हराएको तथा चोरी भएको जानकारी गराएपछि सो पासपोर्टको सम्पूर्ण विवरण प्रहरीको इन्टरपोल शाखामार्फत अपडेट गर्दै आएको छ ।
राहदानीको विषयमा सम्बन्धित अधिकारीलाई शंका लागेमा इन्टरपोलमार्फत सम्पूर्ण विवरण लिन सजिलोका लागि रेकर्ड राखिएको हो । इन्टरपोल अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन हो, जहाँ विश्वका १ सय ९४ राष्ट्र आबद्ध छन् । हाल इन्टरपोलमा विश्वभर हराएका वा चोरी भएका ८ करोड ४० लाख पासपोर्टको तथ्यांक छ ।
दुरुपयोग गरे तीन वर्ष कैद ५ लाख जरिवाना: राहदानी ऐनको दफा २२ को १ मा राहदानी कसुर गर्नेलाई २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजाय पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आफ्नो नामको राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिएमा वा ऐनमा उल्लेख भए विपरीत काम गरेमा सजाय हुने व्यवस्था उल्लेख छ । ऐनको दफा ३ मा विदेश जाँदा आफ्नो नाममा जारी भई बहाल भएको राहदानी लिएर जानुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई उल्लंघन गरे पनि दफा ५ ले दण्डनीय मानेको छ ।
बोलपत्र रद्द हुदाँ विद्युतीय राहदानीको काम अलपत्र: सन् २०२० सम्ममा विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने योजना राहदानी निर्माणका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र रद्द हुदाँ अलपत्र परेको छ । विभागले राहदानी बनाउनका लागि दुईपटकसम्म आह्वान गरेको बोलपत्र रद्द भइसकेको छ ।
१० भदौमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना र त्यससँग सम्बन्धित सबै प्रक्रियाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत रहेको राहदानी विभागले प्रतिस्पर्धामा आधारित अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयसँगै राहदानी विभागले २१ कात्तिकमा बोलपत्र रद्द गरेको छ । विभागले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरे पनि प्रतिस्पर्धामार्फत उपयुक्त कम्पनीको छनोट हुन नपाउँदै बोलपत्र रद्द भएपछि विद्युतीय राहदानी ल्याउउने कार्य पछाडि धकेलिएको छ । सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेसँगै राहदानी विभागले आफ्नो बोलपत्र आह्वान रद्द गरेको जनाएको छ ।
राहदानी बनाउने तीन गुणाले बढे: विभागका अनुसार विगतको तुलनामा राहदानी बनाउनेको संख्या तीन गुणाले बढेको छ । विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २८ असोजमा २ हजार ८ सय २१ थान एमआरपी छपाइ भएको छ । २९ असोजमा २ हजार ५ सय २१, ३० असोजमा ३ हजार ३ सय २३, १ कात्तिकमा ३ हजार ७ सय, २ कात्तिकमा ३ हजार ४ सय, ३ कात्तिकमा ४ हजार १ सय र ४ कात्तिकमा ४ हजार ३ सय २८ थान एमआरपी छपाइ भएको थियो ।
यसअघि १ हजार २ सयदेखि १ हजार ४ सय थानसम्म दैनिक एमआरपी छपाइ हुने गथ्र्यो । विभागका अनुसार सन् २०१० देखियता हालसम्म ६१ लाख २१ हजार साधारण राहदानी जारी भए । त्यस्तै, १ लाख ७१ हजार ८ सय ७३ विशेष राहदानी र कूटनीतिक राहदानी ५ हजार १ सय ५५ थान जारी भएको विभागले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
