२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खुला सीमा समस्या, सीमा अनुगमनका लागि सेनाको निर्देशनालय



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच एक हजार ८८० किलोमिटर दूरीसम्म सीमा जोडिएको छ । तर गुगल सर्च वेभले भने एक हजार ७५८ किलोमिटर मात्र देखाउने गरेको छ । भारतले गुगल सर्च वेभलाई देखाएर नेपालको केही भूभाग आफ्नै भएको दाबी गर्दै आएको छ । नेपाली सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, गुगोल सर्च वेभभन्दा नापी विभागले गरेको सर्भे तथा नक्सा आधिकारिक हो । सीमाङ्कनका विषयमा नेपाल र भारतबीचको विवाद हटाउन दुई देशको संयुक्त सर्भे टोलीले झापाबाट सीमाको दूरी सर्वे गर्नथालेको छ ।

तर सीमा रेखाङ्कन र अतिक्रमणका विषयमा भने उक्त टोलीलाई कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन ।नेपाल–भारतबीच करिब एक हजार आठ सय स्थानबाट खुला रूपमा आवतजावत हुने गरेको छ । आवश्यकताभन्दा धेरै सीमा खुला भएकाले सीमा अतिक्रमणदेखि सीमास्तम्भ हराउने समस्या बढेको भनाइ सुरक्षा अधिकारीको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता सुरज श्रेष्ठ तराई क्षेत्रमा सीमाका बस्तीहरूमा वारि घर पारि खेत, पारि घर वारि खेत भएकाले समस्या देखिएको बताउछन् । त्यस्तै खोलाले धार परिवर्तन गरी किसानको घर–खेतबारी वारिपारि हुने भएकाले पनि विवाद हुने गरेको छ ।

उपस्थिति कमजोर: सीमा सुरक्षामा खटाइएको सशस्त्र प्रहरी बल एकसय सात नाकामा मात्र सीमित छ । भारतले भने प्रत्येक पाँच किलोमिटर दूरीमा तीन सयभन्दा बढी बीओपी (बोर्डर अब्जर पोस्ट) राखेको छ । नेपाल र भुटानसँंगको सीमा सुरक्षामा भारतले सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) डेढ लाख जनशक्ति खटाएको छ । सशस्त्र प्रहरीले नेपाल–भारत मात्र नभई नेपाल– चीनसँंगको सीमा सुरक्षा नाकाको सुरक्षा जिम्मेवारीसमेत लिएको छ । भारतले चीनसँंगको सीमा सुरक्षाका लागि आईटीबीटी (इन्डिया–तिब्बत बोर्डर टुप्स) परिचालन गरेको छ ।

त्यस्तै पाकिस्तान र बङ्गलादेशसँगको सीमा सुरक्षामा बीएसएफ (बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स) परिचालन गरेको छ । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘‘सीमा सुरक्षामा भारत कति संवेदनशील छ, हामीले सिक्नुपर्छ । ’’ ‘‘नेपाल–भारत सीमा विवाद निकै पुरानो हो’’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले थपे, “सीमा २०÷२५ जना सशस्त्र प्रहरी खटाएर सीमा अतिक्रमण रोकिँदैन । न त सडक आन्दोलन गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता नै आउँछ । ” सीमा अतिक्रण जस्तो गम्भीर मुद्दा कूटनीतिक तहबाट महìवका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म भारतसँंग सीमा जोडिएका २६५ नाकामा तत्कालै बीओपी (बोर्डर अब्जर पोस्ट) स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै चीनसँंग सीमा जोडिएका दार्चुलाको थाङ्ग्रा (टिक्कर नजिक), हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमाङथाङ र सङ्खुवासभाको किमाथाङ्कामा नयाँ बीओपी राख्ने तयारी हुँदैछ । सीमा नजिक बीओपी स्थापनाले सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र पिलरको संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने भनाइ सशस्त्र प्रहरीको छ ।

सीमा सुरक्षा बैठक बस्दै: मङ्सिर ४ गते पोखरामा हुने नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठकमा सीमा अतिक्रमणको विषयले स्थान पाउने छैन । भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा चर्को विरोध भइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा आयोजना गरिने उक्त बैठकमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका महानिर्देशक कुमार राजेश सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।

यस किसिमको सीमा सुरक्षा बैठक प्रत्येक वर्षमा नेपाल–भारतमा आलोपालो गरी आयोजना हुने गर्छ । बैठकको उद्घाटन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गर्ने कार्यक्रम छ । तर बैठकले नेपालको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दालाई नभई सीमा सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिने बताइएको छ । दसगजा नजिकका बस्ती, पैदल र सवारी आवागमनका लागि स्पष्ट नाका तोक्ने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

सीमा अनुगमनका लागि सेनाको निर्देशनालय: नेपाली सेनाले नेपाल–भारत र नेपाल चीनबीचको सीमाक्षेत्र अनुगमन, संरक्षण, विभिन्न सन्धि सम्झौताको अध्ययन र सर्भे गर्न निर्देशनालय स्थापना गरेको छ । सेनाको सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयका थप जनशक्तिको माग भइरहेको छ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘‘सहायक रथीको कमाण्डमा निर्देशनालय गठन आठ महिना अघि नै भएको हो । यसलाई सीमाका विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

निर्देशनालयले पनि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि हालसम्म भएका सीमा सम्झौताको अध्ययन गर्नेछ । ’’ त्यस्तै सीमाको सर्भे, अनुगमन, रेखाङ्कनलगायत बन्दोवस्तीको कार्य गर्ने जनाइएको छ । सीमा सुरक्षामा सेना परिचालन हुने सम्भावना भने निकै कम छ । सशस्त्र प्रहरीलाई नै सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्न र जनशक्ति थप गरी प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव अधिकारीको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट