काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगलाई आफ्नै घरजग्गामा स्थापना गर्ने अभियान थालेको छ । मन्त्रालयले केही देशमा आफ्नै जग्गासहितको घरमा नियोग सञ्चालन पनि गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेलले भने, “अमेरिकामा गत वर्षदेखि नै आफ्नै भवनमा राजदूतावास सञ्चालन गरिसक्यौँ, अन्य मुलुकमा जग्गा भएका ठाउँमा घर बनाउने र जग्गा नभएका ठाउँमा जग्गा किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ । ” विदेशी भूमिमा आफ्नै भौतिक संरचना हुँदा नेपालको कूटनीतिक संस्थाको पूर्वाधार आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर भएको उनी बताउछन् ।
अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा नेपालले आफ्नै घर किनेर दूतावास सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यस्तै थाइल्यान्डको बैङ्ककमा समेत नेपालको आफ्नै घरमा दूतावास बसेको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र ल्हासामा यसअघि नै घर बनाएर महावाणिज्य दूतावास सञ्चालन भइरहेको छ । जग्गा भएको स्थान साउदी अरबको रियाद, भारतको नयाँदिल्ली, पाकिस्तानको इस्लामाबाद, श्रीलङ्काको कोलम्बो, अस्टे«लियाको क्यानबेरा, बङ्गलादेशको ढाकामा सरकारको नीतिअनुसार घर बनाउन मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ ।
सार्क क्षेत्रका छिमेकी मुलुकमा नेपालको आफ्नै अचल सम्पत्ति र घरजग्गा नभएको अवस्थामा कूटनीतिक क्षेत्र कमजोर देखिने गरेको थियो । यसले परराष्ट्रले गर्न खोजेका विविध प्रवद्र्धनात्मक काममा समेत अवरोध सिर्जना भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।मन्त्रालयका अनुसार भाडाको घरमा आफूले चाहेअनुसार उपयोग गर्न, साधनस्रोत परिचालन गर्न तथा सभा सम्मेलन गर्दा नेपालका दूतावासले विविध अप्ठ्यारा खेपिरहेका छन् । आफ्नै घरजग्गा भएपछि सरकारको विदेशी भूमिमा सम्पत्ति विस्तारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत उँचो हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
यसअघि जग्गा भएकै स्थानमा समेत आफ्नो घर नहुँदा राज्यको ठूलो आर्थिक हिस्सा घरभाडामा खर्च भइरहेको पोखरेलले बताए । उनका अनुसार स्विजरल्यान्डको जेनेभालगायत अन्य देशमा जग्गा किनेर घर बनाउन मन्त्रालयले सूची तयार गरेरै काम गरिरहेको छ । ओमानमा भने जग्गा भाडामा लिएर घर बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ । साउदी, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, चीनको बेइजिङ र अस्टे«लियाको क्यानबेरामा घर बनाउन सरकारले रकम निकासासमेत दिइसकेको छ । क्रमशः अन्य देशका घरजग्गा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै शाखा गठन गरेर काम थालिएको छ ।
यसका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित देशका राजदूतसँग निरन्तर सम्पर्क गरी भएका प्रगति विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ । पोखरेलले थप्दै भने, “सरकारको लागत कम गराउँदै कूटनीतिक गतिविधिलाई विदेशी भूमिमा सबल बनाउन आफ्नै भवन नहुँदा धेरै समस्या आउने गरेको छ । सबै देशमा आफ्नै भवन बनेपछि त्यस्ता समस्यामा कमी आई सरकारको कूटनीतिक नीतिसमेत बलियो हुने छ । ” जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासको जग्गा भने अलपत्र परेको छ । जर्मनी पूर्वी र पश्चिममा विभाजित रहँदा बोन सहरमा नेपालको राजदूतावास थियो ।
पछि दुई जर्मनी एक भएपछि राजधानी बर्लिन बन्यो । नेपालको राजदूतावास पनि त्यहीँ सर्यो । त्यसैले पहिलेको स्थानको जग्गा बेचेर नयाँ ठाउँमा किन्न पहल भइरहे पनि त्यो हुन नसकिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले अहिलेसम्म १६८ देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । त्यस्तै सार्क, बिमस्टेक, एसिया कर्पोरेसन डायलग र साङ्घाई कोअपरेसन गरी चार प्रकारका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गरी काम गरिरहेको छ ।
झन्डै १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा काम भइरहेको छ । पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिरहेको नेपालले कसैसँग पनि शत्रुभाव नराखी सबैसँग मित्रताको दृष्टिकोण राखेको छ । विभिन्न देशमा गरी नेपालका ३० राजदूतावास, तीन स्थायी नियोग र छ महावाणिज्य दूतावास छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
