२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थ–राजनीतिमा देखिएको संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको अध्याय अन्त्यतर्फ पुगेको दाबी गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र डिजिटलीकरणमार्फत सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गरिने बताउनुभयो।

मन्त्री वाग्लेले विगतमा सीमित व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक तथा नियामक संरचनामाथिको नियन्त्रण तोड्न सरकारले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले अब राज्यले बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने तथा निजी क्षेत्रले उत्पादन, लगानी, रोजगारी सिर्जना र कर तिरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने बताउनुभयो।

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्दै उहाँले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटलीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नागरिक एपमार्फत सयौँ सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, कम्पनी दर्तालगायतका प्रक्रिया सरल बनाउने तथा प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने दिशामा काम भइरहेको छ।

उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा डिजिटल शासनको एजेन्डा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित विभिन्न सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो।

पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने टेन्डर प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जासम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार सुरु गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रकमान्तर तथा प्रशासनिक लचकताको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री वाग्लेले सरकारले छोटो अवधिमै डेढ सयभन्दा बढी कानुन संशोधन तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाएको र १५ भन्दा बढी अप्रासंगिक कानुन खारेज गरिएको जानकारी दिनुभयो। सुधारको गति आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने उल्लेख गर्दै उहाँले विकास र सुशासनका लक्ष्य हासिल गर्न सरकार मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको विश्वास, सहकार्य र साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।