५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनमै सार्वजनिक, सुशासन र शैक्षिक सुधारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हाे: शिक्षामन्त्री… गण्डकी प्रदेशसभा : बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड सङ्घीय अस्पताल भरतपुर अस्पतालमा बिरामी चाप बढ्दो ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत श्रमप्रति सकारात्मक धारणा नराख्दा मुलुकले सधैं गरिवी झेल्नु पर्‍योः हर्कराज राई यस्ता छन् जेठ महिनाभर बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू (निर्णयसहित) अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र सामाजिक न्यायका लागि करको दायरा विस्तारः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नेपाली चलचित्रले विश्व बजारमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न सक्छः राष्ट्रपति पौडेल पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान गर्न सरकारद्वारा सात सदस्यीय कार्यदल गठन सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्छौंः राप्रपा नेता शाही
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको घटनाबारे छानबिन समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कैलालीको गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने क्रममा टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको भनिएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले विभिन्न क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको क्रममा गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित गोदावरी सामुदायिक वनको गाइमारे चुरे क्षेत्रमा गत जेठ २९ गते टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको भन्ने विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा भिडियो सामग्रीमार्फत सार्वजनिक भएको थियो।

उक्त घटनाबारे आवश्यक छानबिन गरी यथार्थ विवरणसहित सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न माननीय मन्त्रीस्तरको असार १ गतेको निर्णयअनुसार समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गठित समितिको संयोजकमा वन निर्देशनालय धनगढीका प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट रहेका छन्। सदस्यहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्या, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका मेकानिकल इन्जिनियर धोजराज जोशी तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानून अधिकृत विजयराज ओझा रहेका छन्।

समितिलाई घटनाको विस्तृत अध्ययन, सत्यतथ्य पहिचान तथा आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।