काठमाडौँ । विज्ञहरूले नेपालमा डिएनए परीक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तत्काल ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले डिएनए परीक्षणलाई प्रभावकारी, विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुन, डाटाबेस र पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा भएको छलफलमा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
विज्ञ ओमप्रकाश शर्मा ले नेपालमा डिएनएसम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता औँल्याउँदै फरेन्सिक डिएनए डाटाबेस निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी प्रावधान अनिवार्य रहेको बताए। उनले विभिन्न देशहरूले डिएनए डाटाबेस स्थापना गरेर फरेन्सिक प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि त्यसतर्फ ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे।
शर्माले भने, “डिएनए डाटाबेस बनाउन धेरै कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्छ। नेपालसँग अहिले त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन। अदालतले पनि व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। त्यसैले अब डिएनए ऐन आएर डाटाबेस निर्माण गर्न सके राम्रो हुन्छ।” उनले नमूना सङ्कलन, ढुवानी र सुरक्षित व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
अर्का विज्ञ गोपाल चौधरीले नेपालमा आवश्यक उपकरण र प्रविधिको अभावका कारण डिएनए परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको बताए। उनका अनुसार प्रहरी तथा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पर्याप्त उपकरण नहुँदा नमूनाहरू लामो समयसम्म परीक्षणविना थन्किने अवस्था रहेको छ।
उनले भने, “नमूनाहरू चाङ लागेर बसेका छन्, तर उपकरण अभावले समयमै परीक्षण गर्न सकिएको छैन। कतिपय अवस्थामा विषाक्त पदार्थको स्तरसमेत मापन गर्न कठिनाइ छ।” उनले छिटो र विश्वसनीय परिणामका लागि प्रदेश स्तरमा समेत प्रयोगशाला विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
त्यस्तै, विज्ञ निराजन थापाले वेपत्ता व्यक्ति, बेवारिसे शव तथा दुर्घटनामा परेकाहरूको पहिचानका लागि डिएनए डाटाबेस अत्यावश्यक रहेको बताए। उनले व्यक्तिगत गोपनीयता र अनधिकृत पहुँच रोक्न कानुनी सुरक्षा व्यवस्था बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए।
थापाले भने, “डिएनए डाटाबेस भएमा वेपत्ता व्यक्ति र दुर्घटनामा परेकाहरूको पहिचान सजिलै गर्न सकिन्छ। तर यसको प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था अनिवार्य छ।”
विज्ञहरूले प्रमाण सुरक्षित राख्ने उपकरण तथा प्रणाली सुधार नगरेसम्म परीक्षणको विश्वसनीयता प्रभावित हुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
