काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थ मन्त्रालयको विद्यमान संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि धारणा राख्दै उहाँले बजेट वक्तव्य र विनियोजनका पुस्तिकाहरू अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिइएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठानसँगै अर्थ मन्त्रालयको समेत पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद तामाङले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीसी) का लागि विनियोजित बजेटप्रति असहमति प्रकट गर्नुभएको छ ।
ऐतिहासिक सुगौली सन्धि र सन् १९५० को असमान सन्धिलाई नवउपनिवेशवादको संज्ञा दिँदै उहाँले एमसीसीलाई पनि सोही प्रकृतिको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने सम्झौताको रूपमा चित्रण गर्नुभयो । नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वाभिमान रक्षाका लागि भन्दै उहाँले एमसीसीका लागि विनियोजित बजेट कटौती गरी १ रुपैयाँ मात्र कायम गर्न प्रश्ताव गर्नुभयो ।
आर्थिक नीतिको सन्दर्भमा सांसद तामाङले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा लगाइएको करको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य र शिक्षामा अत्यधिक कर लगाउनु भनेको पश्चगामी कर नीति (रिग्रेसिभ ट्याक्स पोलिसी) हो । यसले गरिब जनताको ढाड सेक्ने काम गर्छ ।’
हरित अर्थतन्त्रको नारा दिइए पनि बिजुलीमा भ्याट लगाउनु औद्योगिक विकासको सिद्धान्त विपरित रहेको उहाँको तर्क थियो । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकका क्षेत्रमा लगाइएका करहरू फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
बजेटको आकार र खर्चको संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै तामाङले प्रशासनिक खर्च कुल बजेटको ५० प्रतिशत पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताउनु भयो । औद्योगिक क्षमताको न्यून उपयोग, बैंकमा मौज्दात रहेर पनि ऋण प्रवाह नहुनु र आयकरको न्युन पालनाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । वर्तमान बजेटलाई उहाँले नवउदारवादको दोस्रो संस्करणको संज्ञा दिनुभयो ।
भौगोलिक सन्तुलनको अभाव रहेको दाबी गर्दै सांसद तामाङले कोशी प्रदेशका भोजपुर र खोटाङ जस्ता जिल्लालाई समेट्ने अरुण र दूधकोशी उपत्यकाका योजनाहरू बजेटमा उपेक्षित भएको बताउनु भयो । साथै, पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू रातो कितावमा नसमेटिएकोमा उहाँले आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो ।
सांसद तामाङले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भइरहेको मातृभाषाको समाचार र कार्यक्रमको कटौतीप्रति पनि सरकारको आलोचना गर्नुभयो । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूलाई हटाएको र बजेट कटौती गरेको भन्दै उहाँले मातृभाषाका कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय प्रसारणको प्राथमिकतामा राख्न माग गर्नुभयो । यसैगरी, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा शुन्य बजेट विनियोजन गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले सरकारसँग यसको स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको छ ।
