२ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकारले चालु संसद अधिवेशनमा नै संघीयतासम्बन्धि सबै ऐनहरु पारित हुनेगरी काम गर्नुपर्दछः काँग्रेस सांसद ढुंगाना ग्यालरी बैठक भवनलाई सांस्कृतिक र पुरातात्विक स्वरूपमै पुनर्निर्माण गरिनुपर्छः सांसदहरू राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र थारू राजा दङ्गीशरणको इतिहास संरक्षण गर्न ४ करोड बजेट विनियोजन सांसद भट्टराईले कारको झ्यालबाट शरीर निकालेकाे भिडियो भाइरल, असुरक्षित यात्रा गरेको भन्दै कारबाहीको माग सडक सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर भएनः सभापति गजुरेल संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उपसमितिको कार्यक्षेत्रबारे छलफल मुस्ताङको लोमन्थाङमा भारतीय सहयोगमा निर्मित गुम्बा विद्यालयको छात्रावास भवन उद्घाटन निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ मन्त्रीको अभिव्यक्ति कानूनी शासन विपरितः सांसद थापा दलहरू आन्तरिक विवादमा केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय सरोकार उपेक्षित भएको ज्ञवालीको भनाइ चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ मन्त्रीको अभिव्यक्ति कानूनी शासन विपरितः सांसद थापा



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद बासना थापाले पुर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले काममा ढिलाई गर्ने निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति कानुनीशासन विपरित भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरि कारबाही गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमामाथि कारबाही आवश्यक भए कानूनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने, कालोसूचीमा राख्ने वा अन्य कानूनी उपाय अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । भौतिक कारबाहीको भाषा स्वीकार्य हुन नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । सांसद थापाले यस विषयमा मन्त्रीसँग जवाफ माग्न चाहेको भएपनि मन्त्री नै उपस्थित नभएकोमा असन्तुष्टी जनाउनु भयो ।

समितिको बैठक मन्त्रीबिना सञ्चालन भएको भन्दै उहाँले मन्त्रीको उपस्थितमा मात्रै छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिपक्षको भूमिका अवरोध सिर्जना गर्नु नभई सुशासन र विधिको शासन सुनिश्चित गर्नु रहेको उहाँको भनाई छ । नयाँ भन्दैमा नीति, नियम र प्रक्रियालाई मिचेर अघि बढ्न नहुँनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद थापाले कर्णाली प्रदेशका सडक आयोजनाको अवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै सडक निर्माण, इन्जिनियरिङ, मूल्यांकन र स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार कतिपय सडक निर्माण सम्पन्न भएपनि अझै रोड परमिट प्राप्त हुन सकेको छैन । उहाँले सडक निर्माणपछि आवश्यक स्वीकृति र मूल्यांकन प्रक्रिया समयमै पूरा नहुँदा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समेत प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै