काठमाडैं । बाल बिज्याइँ (कानुनविपरीत काम) गरेको अभियोगमा पुर्पक्षमा रहेका र सजाय भुक्तान गरिरहेका बालकहरू आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित भएका छन् । सरकारले बालसुधारगृहको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरू आधारभूत सेवा–सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् । खुला रूपमा बस्न पाउने बाल सुधारगृहको अवधारणा भए पनि कडा सुरक्षा घेरामा उनीहरू कैदी जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालकलाई राखिएको छ । उनीहरू स्वास्थ्य र शिक्षाबाट समेत वञ्चित सिविन बाल हेल्पलाइन नेपालगन्जका प्रमुख सिद्धराज पनेरूले बताए । उनका अनुसार ७५ जना क्षमताको सुधारगृहमा १०७ जना बसिरहेका छन् । सुधारगृहमा ७२ वटा बेडको मात्र व्यवस्था छ । पर्याप्त बेड नभएकाले बाँकी बालक भुइँमै सुत्न बाध्य छन् ।
बाल सुधारगृहमा किशोरलाई पनि राखियो
सुधारगृहमा १८ वर्षमुनिका बालकलाई मात्र राख्न मिल्ने प्रावधान भए पनि त्योभन्दा माथिका किशोरलाई समेत राखिएको परामर्शकर्ता विमला काउचा मगरले बताइन् । उमेर पुगेका १० जनालाई यसअघि नै कारागार पठाइसकेको बताउँदै उनले अझै ६–७ जना बाँकी रहेको जानकारी दिइन् । ‘कानुनअनुसार बाल सुधारगृहमा राख्न नमिल्नेलाई पनि राख्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन् ।
बाल बिज्याइँ गर्नेलाई उमेर पुगेका कैदीबन्दीसँग कारागारमा राख्दा झन् बिग्रिन सक्ने मान्यताका आधारमा त्यस्ता बालबालिकालाई बालसुधारगृहमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगन्जका अध्यक्ष विकास आचार्यले बताए । उनले बालबालिका सुधारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको बाल सुधारगृहमा आधारभूत सुविधासमेत नभएको जानकारी दिए ।
विद्युत्को भोल्टेज नपुग्दा पंखा र पानी तान्ने मोटर नचल्दा त्यहाँ रहेका कैदी बालकले शौच गर्ने पानीसमेत नपाएको उनको भनाइ छ । ‘पंखा घुम्दैन, पानी तान्ने मोटरले पानी तान्न नसक्दा शौचालयमा शौच गर्ने पानी छैन, सिसिटिभीसमेत चल्दैन । मनोरञ्जन तथा खेल खेल्न नपाएको अवस्था छ,’ आचार्यले भने ।
सुधारगृहका बालकलाई शौचालय अभाव
बालकको संख्याअनुसार शौचालय नहुँदा शौच र नुहाइधुवाइ गर्न पनि समस्या छ । १०७ जनाका लागि दुईवटा मात्र शौचालय छ । सुधारगृहमा भएका बालक र कर्मचारीको तुलनामा शौचालय थोरै भएकाले पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘पालो नपाएर कहिलेकाहीँ त झगडा गर्छन्,’ परामर्शकर्ता बिमला काउचा मगरले भनिन् ।
रातदिन कोठामा बस्न बाध्य
बाल सुधारगृहमा रहेकाहरूका लागि दैनिक दुई घन्टा खेल खेल्ने र मनोरञ्जन गर्ने समय छुट्याइएको छ । तर, सुरक्षाको कारण देखाउँदै पालो बिराएर मात्र मैदानमा ल्याउने गरेको मगरको भनाइ छ । उनले बाल सुधारगृहको पर्खाल अग्लो नभएकाले गृहमा रहेका बालकलाई एकैसाथ बाहिर निकाल्न नसकेको बताउँदै खेल सामग्री पनि पर्याप्त नभएको गुनासो गरिन् ।
सुधारगृहमा रहेका कैदी बालक शिक्षाबाट समेत वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । विद्यालय भवन निर्माण भए पनि स्वीकृति नपाएको उनले जानकारी दिइन् । ‘एकजना शिक्षकले १०७ बालकलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन् । बाल सुधारगृहको व्यवस्थापन युसेपले हेरिरहेको छ । सुधारगृहमा रहेका बालकका लागि खाना खर्च जिल्ला कारागार कार्यालय, बाँकेबाट आउने गरेको उनले बताइन् ।
जबर्जस्ती करणी मुद्दाका ४३ बालक
बाल सुधारगृहमा सबैभन्दा धेरै जबर्जस्ती करणी मुद्दाका बालक छन् । परामर्शकर्ता मगरका अनुसार जबर्जस्ती करणी मुद्दाका ४३ जना छन् । ‘जबर्जस्ती करणी मुद्दाका बालक १०–१८ वर्ष उमेर समूहका छन्,’ उनले भनिन् । लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाका बालक पनि धेरै रहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार लागुऔषधका २२ जनाले सजाय भोगिरहेका छन् । बाल सुधारगृहले दिएको जानकारीअनुसार चोरीका १८, ज्यान मार्ने र ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दाका आठ–आठ, सवारी ज्यान र मानव बेचबिखनका तीन–तीन र साइबर क्राइमका एकजना रहेका छन् ।
जरिवाना तिर्न नसक्दा चार वर्ष सुधारगृहमा बस्नुपर्ने बाध्यता
मोबाइल चोरीको आरोपमा सिन्धुपाल्चोकका उमेश नाम परिवर्तनलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले एक महिना कैद र ३९ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो । अदालतको फैसलाबमोजिम उनलाई डुडुवास्थित बाल सुधारगृहमा ल्याइयो । उनले अदालतको फैसलाबमोजिम एक महिना सजाय भोगिसकेका छन् । तर, जरिवानाबापतको ३९ हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा उनले थप तीन वर्ष ११ महिना सुधारगृहमा बिताउनुपर्ने भएको छ ।
अदालतले जरिवानाबापतको रकम नतिरेमा चार वर्ष सजाय हुने फैसला गरेको छ । ‘जरिवानाबापतको रकम तिर्न नसकेका कारण उमेशले थप तीन वर्ष ११ महिना सुधारगृहमा बस्नुपर्ने हुन्छ,’ परामर्शकर्ता मगरले भनिन् । उमेशलाई भक्तपुरका एक व्यक्तिको ४७ हजार मूल्य पर्ने मोबाइल चोरी गरेको अभियोग लागेको थियो । अभियोग प्रमाणित भएपछि अदालतले एक महिना कैद र ३९ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।
बाल बिज्याइँ मुद्दाको सुनुवाइ ढिलाइ
बाल सुधारगृहमा रहेका बालकको मुद्दाको सुनुवाइ पनि ढिलो गरी हुने गरेको छ । मुद्दा चलेको एक वर्ष बिते पनि पेसी चढेको नदेखिएको उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विकास आचार्यले बताए । ‘छिटो गरी पेसी चढ्दैन, बल्लतल्ल पेसी चढे पनि सुनुवाइ नभएर पेसी सर्दै गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षसम्म पेसी नचढेको पनि देखिन्छ ।’
साढे चार बिघा क्षेत्रफलमा सुधारगृह
स्थानीय जेके सिंहले चार बिघा दुई कट्ठा जमिन दिएपछि सरकारले बाल सुधारगृहका लागि दुई–दुई तलाका दुई भवन निर्माण गरेको छ । सरकारले सिंहले दिएको जमिनसँगै रहेको थप आठ कट्ठा किनेपछि साढे चार बिघा भएको छ । गत वर्ष भदौदेखि युसेप नामक गैरसरकारी संस्थाले बाल सुधारगृहको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । केन्द्रीय कारागारले अन्य कैदीजस्तै खाना खर्च पठाए पनि सम्पूर्ण सञ्चालन सोही गैरसरकारी संस्थाले गर्दै आएको छ । बाल सुधारगृह सञ्चालन भए पनि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
