काठमाडौं । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सातवटै प्रदेशको निर्वाचन भई प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ । तर, सातमध्ये तीन प्रदेशको मात्रै नाम र स्थायी राजधानी तोकिएको छ ।
चारवटा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको बारेमा राजनीतिक दल तथा प्रदेशसभामा सहमति अझै जुट्न सकेको छैन् । प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ३ र प्रदेश ५ मा राजनीतिक दल तथा प्रदेशसभा सदस्यका बीचमा रहेको विवादकै कारण प्रदेश राजधानी र नाम तोक्न नसकिएको हो ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट तोक्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश २ बाहेकका प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाइ बहुमत पुगे पनि आन्तरिक विवादकै कारण तोक्नसमेत असहज भएको छ ।
प्रदेशको नाम अंकले चिनिन्छ । राजधानी अस्थायी रूपमा तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका बारेमा लामो छलफल गरे पनि सहमति जुटन सकस भएको छ । नाम र अस्थायी राजधानीका विषयमा प्रदेश सभाका सदस्यका साथै पार्टीका शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँमा उभिन नसकेकाले यो विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।
प्रदेश १
प्रदेश १ मा सत्तारुढ दल नेकपाले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने सहमति जुटेको छ । बृहत् विराटनगर निर्माणसँगै प्रदेशका संरचना त्यही प्रदेशभित्र अन्यत्र पनि राख्ने गरी सहमति जुटे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । विराटनगरलाई राजधानी तोकेर अन्य संरचना विराटनगरबाहिर लैजान खोजेको आरोप लगाउँदै कांग्रेससहित अन्य दलले विरोध गरेका छन् । नाम मात्रैको विराटनगरलाई राजधानी बनाउने तर सबै संरचना अन्यत्र लैजाने षड्यन्त्र नेकपाले गरिरहेको आरोप कांग्रेससहितका साना दलको रहेको छ ।
तर, नेकपाले संघीयताको मर्मअनुसार राजधानीका केही संरचना विकेन्द्रित गर्न खोजेको बताउँदै आएको छ । तर, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल)सहितका दलले नेकपाको प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
प्रदेश १ को राजधानीका रूपमा विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा, सुन्दरहरैचास्थित गोठगाउँवासीले प्रदेशको राजधानी माग गर्दै संघर्षमै रहेका छन् । नेकपाले विराटनगरलाई राजधानी तोकेर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका अन्य संरचना बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र मोरङको सुन्दरहरैचा क्षेत्र आसपासमा रहने प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । प्रदेशको नाम किरात, कोसी, सगरमाथा हुनुपर्ने माग रहेको छ । नामबारे समेत राजनीतिक दलबीच विवाद हँुदै आएको छ । प्रदेश १ मा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि छलफल भइरहेको बताउँदै छिट्टै नै टुंगोमा पुगिने बताए ।
प्रदेश २
प्रदेश २ को नाम र स्थायी राजधानी अन्य प्रदेशभन्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेश २ मा कुनै पनि दलको दुई तिहाइ बहुमत छैन । समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको गठबन्धनको प्रदेश सरकार छ । प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीका लागि सुझाव संकलन गरिसकेको छ । राजनीतिक दलबीच प्रदेशको राजधानी र नामबारे छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्केको छैन । समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको गठबन्धन सरकार भए पनि ऊसँग दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन । सातमध्ये प्रदेश २ मात्रै यस्तो प्रदेश हो, जहाँ नेकपा प्रमुख पतिपक्षी दलका रूपमा रहेको छ । प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमत नरहेकै कारण सरकारले हालसम्म प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा लैजान सकेको छैन ।
तर, प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी गठित आयोगले दिएको सुझावलाई प्रदेश सभामा लगिने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सभाबाट आयोगले दिएको सुझावकै आधारमा नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने उनले बताए । प्रदेश २ मा स्थायी राजधानीका लागि जनकपुरधाम र वीरगन्ज हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । प्रदेश २ को नाम मिथिला, सीता, तिरहुत, मधेस, मध्य मधेस, सिम्रौनगढ, भोजपुरा, मिथिला हुनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
प्रदेश ३
संघीय राजधानी काठमाडौंसमेत रहेको प्रदेश ३ को नाम र स्थायी राजधानीका विषयमा राजनीतिक दलबीच घोचपेच चलिरहेको छ । संघीय राजधानी नै प्रदेश ३ मै रहेकाले अन्य प्रदेशभन्दा यो प्रदेशमा टुंगो लगाउन सकस भइरहेको छ । प्रदेशसभाको गत अधिवेशनमा राजधानीको लागि हेटांैडा, चितवन, काभ्रे, नुवाकोट र भक्तपुरको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले यी पाँच ठाउँको नाम सिफारिस गरेको हो ।
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नाम र स्थायी राजधानीबारे छलफल जारी रहेको बताए । संघीय राजधानीमै प्रदेशको राजधानीसमेत राख्न नसकिने बताउँदै यस विषयमा छिट्टै नै टुंगोमा पुगिने उनले बताए । प्रदेश ३ को नामबारे विवाद नभएको यो प्रदेशमा स्थायी राजधानीका लागि राजनीतिक दल र नेताहरू तानातान गरिरहेका छन् । प्रदेश तीनको नाम बाग्मती, नेवा, तामसालिङ हुनुपर्ने चर्चा भए पनि औपचारिक प्रस्ताव कुनै दलले गरेका छैनन् । प्रदेश ३ मा सत्तारुढ दल नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत रहेको छ ।
प्रदेश ५
प्रदेश २ जस्तै प्रदेश ५ मा समेत प्रदेश राजधानी र नामबारे तीव्र विवाद रहेको छ । यो प्रदेशमा पनि नाम र राजधानीबारे विवाद सुल्झिनुको साटो बल्झिदै गएको छ । प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने विषयमा सहमति नजिक राजनीतिक दल पुगे पनि स्थायी राजधानीका विषयमा टकराव बढ्दै गएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि बुटवल, दाङ नै हुनुपर्नेमा तीव्र विवाद रहेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानी कहाँ बनाउनेभन्दा पनि कस्तो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । राजधानी र नामबारे छलफल सकारात्मक भइरहेको बताउँदै उनले सोबारे निर्णय छिट्टै नै हुने बताए । बुटवल र दाङ नै हुनुपर्ने पक्षमा पार्टीकै शीर्ष नेता लागेपछि प्रदेश ५ मा विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ । यो प्रदेशमा पनि सत्तारुढ दल नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत रहेको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
