काठमाडौँ । जनप्रतिनिधिसभाका रुपमा परिचित संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी ग¥यो ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि देशभित्रै हाहाकार मच्चियो । सरकारले सकेसम्म व्यवस्थापन ग¥यो । त्योसँगसँगै देशभित्रै विभिन्न स्रोतको खोजी भयो । सोही मध्येको एक थियो पेट्रोलियम पदार्थको खानीको खोज तथा अन्वेषण ।
देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको र पादुका क्षेत्रमा निरन्तर बलिरहेको प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन तथा अन्वेषण अगाडि बढ्ने जानकारी पाएका नागरिक सरकारको कदमसँगै एकाकार भए र खुशी व्यक्त गरे । तर सरकार परिवर्तन भएपछि अन्वेषण तथा अध्ययनको काम अगाडि बढ्न सकेन ।
देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको भन्दै लामो समयदेखि अध्ययनमै सीमित भएको थियो । नाकाबन्दीबाट आहत भएका नागरिकलाई सरकारले केही गर्दैछ भन्ने सन्देश दिने लक्ष्यका साथ दैलेखको पादुका क्षेत्रमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय ग¥यो ।
विसं २०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषणसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षरसमेत भयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा उक्त समझदारी भएको थियो । देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको र पादुका क्षेत्रमा निरन्तर बलिरहेको प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन तथा अन्वेषण अगाडि बढ्ने जानकारी पाएका नागरिक सरकारको कदमसँगै एकाकार भए र खुशी व्यक्त गरे । तर सरकार परिवर्तन भएपछि अन्वेषण तथा अध्ययनको काम अगाडि बढ्न सकेन ।
दैलेखको पादुका क्षेत्रमा बलिरहेको ज्वालाले पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने देखाए पनि त्यहाँ के कति मात्रामा उपलब्ध छ भन्ने विषय पत्ता लगाउन भने थप अध्ययन तथा ड्रिलिङको आवश्यकता पर्ने रजौरेले बताउनुभयो ।
पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख सुधीर रजौरेका अनुसार चिनियाँ टोली सन् २०१९ को मे मध्यतिर नेपाल आउने तयारी गरेको छ । शुरुको समझदारीअनुसार काम भएको भए यतिखेर नेपालको भूभागभित्र के कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ छ र आर्थिक रुपमा त्यस्ता खानी सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने समेत पत्ता लागिसक्थ्यो ।
इन्धन भण्डार पत्ता लगाउन विभिन्न क्षेत्रमा ड्रिलिङ गर्ने र भण्डार के कति मात्रामा छ भन्ने पत्ता लगाउनेछ । पत्ता लागेका खानीमा विशेष अध्ययन गरेपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा र आर्थिक रुपमा सम्भाव्य छ÷छैनसमेत पत्ता लगाउनेछ ।
