२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघियताको कमाल ! ६ मन्त्रालयमा दुई सचिव



अ+ अ-

काठमाडौं । ६ मन्त्रालयमा दुई सचिव मात्रै रहेका छन्। दुई मन्त्रालय सचिवविहीन भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखअनुसार यो कार्यालयमा पनि एक सचिवको पद रिक्त छ।

अभिलेखअनुसार, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुईजना सचिव छन्। यद्यपि विभिन्न मन्त्रालय एउटै मन्त्रालयमा गाभिएपछि कार्यबोझको आधारमा दुई सचिव राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ।

अहिलेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बेग्लाबेग्लै रूपमा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयको संरचनाअन्तर्गत तीन वटा मन्त्रालय थिए। अलग–अलग मन्त्रालय रहेका ऊर्जा र सिँचाइलाई गाभेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाइएको छ। मन्त्रालय मिलान गर्दा जलस्रोत शब्द पनि थपिएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनअघि जलस्रोत मन्त्रालय छुट्टै अस्तित्वमा थियो।

यसअघि कृषि मन्त्रालय बेग्लै र पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पनि बेग्लै थियो। यी दुईलाई गाभेर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बनाइयो। पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बन्नुभन्दा अघि पशु विकास मन्त्रालय मात्र थियो। पशु विकास सुन्दा र भन्दा नराम्रो भएपछि पक्षी थपिएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय सचिवविहीन छन्।

कर्मचारी समायोजनको जिम्मेवारी लिएको संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै सचिव नहुँदा कर्मचारी समायोजन पनि अलमलमा परेको छ। मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई संवैधानिक परिषद्ले चैत्र ११ गते निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेपछि उनले राजीनामा दिएका छन्।

थपलियाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा ६ वटा उजुरी परेको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले बताएको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।