५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ: मन्त्री रावल राष्ट्रिय सभाबाट सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत तनहुँका दशवटै पालिकामा पूर्णखोप सुनिश्चिताको घोषणा रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक छः सांसद न्यौपाने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि कृषक समूह महासंघले सरकारलाई दियाे सुझाव पूर्वाधारसम्बन्धी गुनासो समाधान गर्न ‘हेल्लो पूर्वाधार’ सेवा सुरु एक दशककाे कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान दुरुपयोग छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन जेनजी आन्दोलनसम्बन्धि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत फिफा विश्वकप: दबाबमा टर्की, अमेरिकालाई अस्ट्रेलियाको चुनौती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वाइडबडी काण्ड : सत्ताको दम्भ, आयोग बेखबर



अ+ अ-

काठमाडौं। पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग बनाएर वाइड बडी घोटालाको अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सहितको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

विमान खरिद सम्बन्धमा उठेका विषयमा छानबिन गरेर ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त्यतिबेला जानकारी गराएका थिए ।

यता संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड घोटला भएको निष्कर्ष निकाल्यो । सोही अनुसार विस्तृत छानबिन गरेर कारबाही थाल्न लेखा समितिले पुस २६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठायो । पत्रमा एक महिनाभित्र प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्देशन थियो । तोकिएको समय गुज्रिसक्दा पनि अख्तियारले समितिलाई प्रगतिबारे कुनै जानकारी गराएको छैन । सरकारले बनाएको आयोग त झन् बेखबर छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भएको मितिले आयोग बनाएको शनिबार ४५ दिन पग्यो । यो अवधिकमा आयोगले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु त परको कुरा, सदस्यहरुाई जिम्मेवारी समेत दिएको छैन । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।