२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको २३ अर्ब पेस्की र ६ अर्ब जमानत जोखिममा



अ+ अ-

काठमाडौं । ठेक्का सम्झौतालगत्तै ठेकेदारलाई २० प्रतिशत पेस्की दिनु नै नेपालमा समयमै विकासका काम सम्पन्न नहुनुको एउटा प्रमुख कारण भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ।
ठेकेदारले पेस्की रकम अन्तै खर्च गर्ने र काम नगर्ने गर्दा विकास निर्माणमा ढिलाइ भएको अख्तियारले हालै गरेको एक अध्ययनले देखाएको हो। आयोगले अध्ययन गरेका आयोजनाबाट २३ अर्ब पेस्की दिइएको, तर कुनै काम नभएको पाइएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
काम सुरु नै नगरी पेस्की दिने प्रणालीले सरकारको अर्बौं रकम जोखिममा परेकाले सुधारको आवश्यकता देखिएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए। ‘ठेक्का सम्झौता भएपछि सम्बन्धित ठेकेदारले पेस्कीस्वरूप ठेक्काको २० प्रतिशतसम्म रकम लिन्छ, तर सम्झौताअनुसारको काममा खर्च नगरी आफूलाई फाइदा हुने काममा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ ।’
आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उपभोक्ता तथा मिडियाको दबाबमा काम गर्नुपर्ने, काम सुरु गर्न खोज्दा केही न केही बहाना बनाउने, काम सुरु हुन नसकेको बहाना देखाइ क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने र काम गरिहाले पनि मूल्य समायोजन दाबी गर्ने देखिएको छ।’




भर्खरै