काठमाडौं । सरकारले साइबर अपराध गर्नेलाई एक करोड रुपैयाँ जरिवानादेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सूचना प्रविधि ऐन, २०७५’ को विधेयकमा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा सार्वजनिक सेवामा गम्भीर असर पार्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा हानि पुर्याए ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवानामा हुने उल्लेख छ।
यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि राखिएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
सञ्चार मन्त्तालयले तथयार पारेको विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदको निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेलगत्तै विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता हुनेछ।
