२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
करका दर हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, संसदीय छानबिन समितिको माग ‘पोलिसी कब्जा’ र म्याक्रो सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दैछौँ, ‘छटपटी’ हुनेलाई भइरहोस्ः अर्थमन्त्री वाग्ले फिलिपिन्स भूकम्प अपडेट : कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको चौथो बैठक जेठ २७ गते बस्ने मुलुकको राष्ट्रियता र जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको सांसद केरुङको आरोप ६ लाख बाँदर नमारेसम्म किसानले सुख पाउँदैनन्ः सांसद राई ५० अर्बभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता छिटो उठाउन ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह नेपालको आर्थिक सुधारप्रति आइएमएफ सन्तुष्ट, ४२.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने ग्लोबल आइएमई बैंक र भाटभटेनी सुपरमार्केटबीच सहकार्य, ग्राहकलाई शून्य प्रतिशत किस्ताबन्दीमा विशेष क्रेडिट कार्ड सुविधा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशद्वारा काठमाडौँ अदालतको सूक्ष्म निगरानी



अ+ अ-

काठमाडौँ, १९ पुस (रासस) : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अदालतको सूक्ष्म निगरानी गर्ने क्रममा आज काठमाडौँ जिल्ला अदालत निगरानी गर्नुभएको छ ।

राणाले आफ्नो सुनुवाइ तथा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा आफूले सबै अदालतको सूक्ष्म अनुगमन, निगरानी र गुनासामाथि जाँचबुझ समिति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएअनुसार आजदेखि नै अदालतको निगरानी शुरु गर्नुभएको हो । न्यायलयलाई भ्रष्टाचार र विचौलियाबाट मुक्त बनाउन आफूले काम गर्ने उहाँको कार्ययोजना छ ।

न्यायपरिषद् बैठकः जोशीलाई जिम्मेवारीमुक्त


न्यायपरिषद्को आजको बैठकले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुको हेरफेर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलास रहने निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यसअघि संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी हुनुहुन्थ्यो । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबारदेखि नै जोशीलाई मुद्दामा पेशी तोक्नुभएको छैन भने आजदेखि संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारीबाट समेत मुक्त गरिएको छ ।

बैठकले न्यायाधीश जोशी मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष रहेको स्थानमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उच्च अदालत जनकपुरमा बेथिति बढ्दै गएकाले नियन्त्रण गर्न उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेललाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीको छानविनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी छानविन गरी कारवाही नगरेको विषयमा सांसदले प्रश्न उठाएका थिए ।