२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको जोडः ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द नेपालले कहाँ–कहाँ भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हो, प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गरुन्ः अध्यक्ष राई सदनको गतिरोध हटाउने विषयमा विपक्ष दलहरुसँग थप छलफल हुन्छः कविन्द्र बुर्लाकोटी विपक्षीको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रधानमन्त्री साहले सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर क्षमा नमागेसम्म संसद चल्न दिँदैनौँः एमाले एआईको बढ्दो प्रयोगले ऊर्जा र पानी सङ्कट बढ्न सक्ने सुरेन्द्र पाण्डेको चेतावनी प्रधानमन्त्री साह तत्काल संसदमा आउनु हुन्नः सभापति लामिछाने प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू, विपक्षी दलको अवरोध कायमै ‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लाई सरकारले छिटो राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्छः पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

घरेलु हिंसाका उजूरी धेरै



अ+ अ-

 

दाङ । दाङको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्ममा कूल ३४ वटा उजूरी दर्ता भैसके । न्यायिक समितिका उपाध्यक्ष यमुना थापामगरले गत असारसम्म २४ र साउनदेखि हालसम्म १० सहित ३४ उजुरी आएको बताए ।

न्यायिक समितिमा आएका उजुरीमध्ये असार मसान्तसम्म २३ मुद्दा मिलापत्र भएको र एउटालाई न्यायिक निरुपणका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षको हालसम्म परेका १० मुद्दामध्ये सातको मिलापत्र र एउटालाई न्यायिक निरुपणलाई अदालतमा पठाइएको छ भने दुई वटा मुद्दा प्रक्रियामा छन् ।

सो गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा आएकामध्ये सबैभन्दा धेरै १५ उजूरी घरेलु हिंसाका रहेको उपाध्यक्ष थापाले बताए । जग्गा विवाद बाटोघाटो, घरायसी झै–झगडा, कुलोपानी, खेतीपाती नोक्सानी लगायतका रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । गाउँपालिका विकट पहाडी क्षेत्रमा रहेकोले सुचिकृत मेलमिलाप कर्ता सो क्षेत्रमा नहुँदा चार घण्टाको पैदल हिडेर वडा नं ८ बाट मेलमिलाप कर्तालाई बोलाउनु पर्ने वाध्यता रहेको उपाध्यक्ष थापाले बताए ।

आएका उजूरीलाई मेलमिलापको नीति अपनाएर मिलाउने गरिन्छ । छिट्टै गाउँपालिकाले मेलमिलापकर्तालाई तालीम दिने योजना ल्याएको छ । समितिमा आएका उजुरीमा महिला र पुरुषको सङ्ख्या बराबरी रहेको बताएका छन् । न्यायिक समितिमा विज्ञ कर्मचारी नहुँदा पनि काम गर्न असजिलो हुने गरेकोले विज्ञ कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरिदिनसरकारसँग माग गरिएको छ । स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजकको गतवर्ष जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।




भर्खरै