२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ऋण जति नेपाललाई तर पैसा जति भारतमै !



अ+ अ-

काठमाडौं । सडकलगायतका पूर्वाधार विकास गर्न भारतीय एक्जिम बैंकबाट लिने गरिएको ऋणमा अनेक सर्त राखिएका कारण त्यस्तो रकम खर्च गर्न निकै सास्ती परेको छ । सोही सास्तीका कारण सन् २०१४ देखि खर्च गर्ने भनिएको ५५० मिलियन अमेरिकी डलर अझै खर्च हुन सकेको छैन । त्यसअघि सन् २०११ मा दुई देशबीचको सम्झौताअनुसारको २५० मिलियन डलरको ऋण पनि करिब ७० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।

सन् २०१४ मा अर्थ मन्त्रालयले एक्जिमसँग गरेको ५५० मिलियन डलरको ऋण सम्झौतामध्ये ३३० मिलियन डलरबाट देशका विभिन्न सडकका १७ वटा खण्ड बनाउने योजना छ। तर, बैंकका अनेक सर्तका कारण चार वर्षसम्म त्यो रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन।

एक्जिम बैंक भारतको आयातनिर्यात बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको हो। पुँजी अभाव हुन थालेपछि नेपालले त्यो बैंकसँग ऋण लिन थालेको हो। त्योबाहेक नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइकालगायतका संस्थासँग पनि ऋण लिन्छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ।

सन् २०१४ को सम्झौताअनुसार बैंकले नेपाललाई ५५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। जसमध्ये ३३० मिलियिन अमेरिकी डलर सडक निर्माण र बाँकी रकम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका निकायले खर्च गर्ने सरकारी योजना छ। अधिकारीहरू उक्त बैंकले दिने ऋण खर्चन समस्या हुनुको अर्को कारण कुल बजेटको ७५ प्रतिशत रकम बराबरको निर्माण सामग्री भारतबाटै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको बताउँछन्।

 




भर्खरै