२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा जेन–जी आन्दोलन छानबिनः बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाइयो-बम बनाउन सिकाइयो, प्रधानमन्त्रीसँग डराएका छैनौँ क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन ‘जेन–जी आन्दोलन–सेनाद्वारा अनुसन्धानमा बारम्बार असहयोग, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्छ’ जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एनआरएनएमम उपाध्यक्ष थपिने, विधानसभा नरहने



अ+ अ-

काठमाडौँः गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए)मा छ उपाध्यक्ष रहने गरी विधान संशोधन हुने भएको छ ।

शुक्रबार राजधानीमा भएको पहिलो विधानसभाले विषयगतरू रुपमा छ उपाध्यक्ष रहने गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव डा बद्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।

वैदेशिक रोजगार, लगानी, नेपालीले सिकेको सीप, प्रशासन र महिला, युवा तथा दोस्रो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी छुट्टाछुट्टै छ उपाध्यक्ष राख्ने विधानसभामा सहमति जुटेको छ । यसअघि एक महिलासहित तीन उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो ।

विधानसभाले गरेको निर्णय विशेष महाधिवेशनमा लगेर पारित गर्नुपर्ने भएकाले अब विधानसभा नरहने उहाँले जानकारी दिनुभयो । परिषद्को कार्यकाल भने साविक झै दुई वर्ष नै रहने भएको छ । महाधिवेशनमा प्रतिनिधि सङ्ख्या भने पुरानै विधानअनुसार प्रति एक हजार बराबर १०० नै रहने भएका छन् ।

हाल तीन उपाध्यक्ष रहेकामा विषयगत उपाध्यक्ष थप्ने, एनआरएनएको दुई वर्षे कार्यकाललाई तीन वर्षे बनाउने, महाधिवेशन प्रतिनिधि सङ्ख्यामा पुनःमूल्याङ्कन गर्नेलगायत प्रस्ताव विधानसभामा प्रस्तुत भएको प्रवक्ता भूषण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सात समूहमा भएको छलफलले उपाध्यक्ष थप्ने र विधानसभा नरहने निर्णयबाहेक अरु नयाँ प्रस्ताव पारित गर्न सकेन ।

सल्लाहकार डा हेमराज शर्माको संयोजकत्वमा बनेको विधान समितिले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको थियो । सन् २००३ मा स्थापनापछि पहिलो पटक विधानसभामार्फत संशोधनको विषय प्रवेश भएको थियो ।

यसैबीच शुक्रबारदेखि गैरआवासीय नेपालीको ‘विश्व विज्ञ सम्मेलन’ शुरु भएको छ । असोज २८ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत् यातायात, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, व्यावसायिक सीप, स्वास्थ्य र शिक्षालगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा सिकेको ज्ञान र सीप उपयोग र यसमा आइपर्ने चुनौतीबारे छलफल तथा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र अन्वेषणमा सहभागी विज्ञ, लगानीकर्ता र सरकारी प्रतिनिधिबीच अन्तक्र्रिया गरिने छ ।

सम्मेलनमा नेपालसँग जोडिएका विदेशी विज्ञ, परराष्ट्रविद्, नीति निर्माता, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने जनाइएको छ । सम्मेलनमा कूल १६० कार्यपत्रमाथि छलफल हुनेछ ।




भर्खरै