२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

क्रसर बन्द भएपछि तामाकोशीेको काम अलपत्र



अ+ अ-

दोलखाको उत्तरी क्षेत्रको मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रुपमा परिचित सिङ्गटीमा सञ्चालित एक मात्र क्रसर बन्द हुँदा पुनः निमार्णको काम अलपत्र परेको छ । क्रसर बन्दले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तामाकोशीेको कामसमेत अलपत्र परेको हो ।

कालीञ्चोक गाउँपालिका–४ बाट एक्कासि बन्द गर्न पत्रचार भएपछि ठेकेदारले क्रसर बन्द गरेका कारण माथिल्लो तामाकोशीका काम, दोलखा सिङ्गटी सडक निर्माण, भूकम्प पीडितको आवास निर्माण र एडिबीबाट दर्जनौँको संख्यामा विद्यालय निर्माण भइरहेका काम अलपत्र परेका हुन् ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम गरिरहेको सिनोहाइड्रो कम्पनीको सब कन्ट्र्याक्टरको क्रसर बन्द गराएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम ठप्प हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयको अवज्ञा नर्गन जनप्रतिधिलाई ठेकेदार कम्पनीले अनुरोध गरेको छ ।

नियम कानून कस्तो बनाउने हो गाउँपालिकाले बनाई कुनै पनि बहानामा जनताको काम रोक्न नमिल्ने भनी जनगुनासो बढ्दो रुपमा आइरहेको छ । राज्यलाई आर्थिकरुपमा मजबुद बनाउन अग्रसर हुँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम, भूकम्प पीडितको आवास निमार्णको काममा असर नपु¥याउन नागरिक समाज दोलखाले अपिल गरेको छ ।

बालुवा, गिट्टी जनतालाई सहज र सरलरुपमा पाउन पर्दछ नागरिक समाजका अगुवा बलराम शिवाकोटीले भने । यता गाउँपालिकाले ठेक्कामा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ठेक्का बिट हुने समयावधिसम्मलाई सङ्कलन र निकासीमा रोक लगाएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण हुमागाईंले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले तोकेको दर रेटअनुसार एक घनमिटर सङ्कलन र निकासी गर्दा कूल रु ३१८ लाग्ने कारण विगतको वर्षमा पनि ठेक्कामा लगाउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमागाईंले बताए ।