२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा ओमानलाई फराकिलो पराजित गर्दै नेपाल एसियाली खेलकुद छनोटको फाइनलमा प्रवेश रास्वपा कास्की सभापतिमा अधिकारी सर्लाहीको बयलगाडाले किचेर घाइते बालकको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बारको तयारीः जबरालाई गेटमै छेक्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आइतबार सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने तयारी गरेको छ । जबराको राजीनामा माग गर्दै दुई सातादेखि आन्दोलन गरिरहेको बारले गत शुक्रबार गेटमै धर्ना दिएर जबराको प्रवेश रोक्ने प्रयास गरेको थियो । तर जबरा अर्को गेटबाट सर्वोच्च छिरेका थिए । 

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आइतबार पनि जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा निषेध गर्न धर्ना दिने बताए । ‘सकेसम्म सर्वोच्च अदालतभित्रै छिरेर गेटमा धर्ना दिन्छौं । गत शुक्रबारजस्तै प्रहरी खटाएर भित्र जान रोके भने बाहिरै धर्नालाई जारी राख्छौं,’ उनले भने । अदालत भवन र नेपाल बार एसोसिएसन भवनबीच सानो गेट छ । सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न कानुन व्यवसायीले प्रयोग गर्ने उक्त गेटलाई शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनले बन्द गरिदिएको थियो ।

जसका कारण कानुन व्यवसायी सर्वोच्चमा छिर्न पाएनन् र उनीहरू मुख्य गेटमा पुगेर विरोध प्रदर्शन जारी राखे । बार अध्यक्ष श्रेष्ठले उक्त गेट खोल्न शुक्रबार नै सर्वोच्च प्रशासनलाई भनिसकेको र आइतबार पनि बन्द गरिए सडकबाटै मुख्य गेटमा धर्ना दिने बताए ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले पनि जबराको राजीनामा माग गर्दै बारले घोषणा गरेको कार्यक्रम यथावत् रहेको जनाएका छन् । उनले आइतबार बिहान साढे ९ देखि साढे ११ बजेसम्म प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारमै धर्ना दिइने बताए । नेपाल बारले कात्तिक १४ देखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका २० मध्ये प्रधानन्यायाधीशबाहेक १९ जना न्यायाधीशले पनि उनको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । त्यसैको विरोधस्वरूप कात्तिक ८ देखि जबराले बोलाएको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् भने जबराले तोकेको इजलास पनि बसेका छैनन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गर्दै आएका उनीहरूले त्यसको सुनुवाइमा समेत प्रधानन्यायाधीश जबरासँग इजलासमा बसेका छैनन् । कान्तिपुर दैनिक