२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हमालको राजीनामापछि रिक्त मन्त्रालय लिन गठबन्धन दलबीच हानथाप



अ+ अ-

काठमाडौँ — प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कोटाबाट मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको मन्त्रालय लिन सत्तारुढ दलमा हानथाप चलेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायधीशका लागि छुट्याइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउनु पर्ने भन्दै सत्तारुढ कांग्रेस, माअ‍ोवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको मुख्य दाबी रहेको स्रोतले बतायो ।

हमालको राजीनामा पछि उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाका सांसद संंख्याको अनुपातका आधारमा मन्त्रालयको भागबण्डा गरिएकाले स्वतस् उक्त मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

प्रधान्यायधीशलाई मन्त्रिपरिषद्‍मा कोटा छुट्याइएको विषयमा सञ्चारमाध्यम, न्यायक्षेत्र र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना हुँदा दाहालले हमालको नियुक्ति कांग्रेसको कोटाबाट भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशका जेठान नाता समेत रहेका हमाललाई प्रधानमन्त्री देउवाले असोज २२ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए ।

दाहालले असोज २३ गते चितवन पुगेर कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएकाले अनावश्यक चर्चा गर्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । बुधबार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा दाहालसँगै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले रिक्त मन्त्रालय आफ्ना पार्टीका लागि दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।

‘दुवै पार्टीले रिक्त मन्त्रालय लिन हानाथाप गर्नुभएको छ । माओवादी वा एकीकृत समाजवादीलाई उक्त मन्त्रालय दिँदा प्रधानन्यायधीशलाई मन्त्रीको कोटा छुट्याइएको विषय सार्वजनिक रुपमै पुष्टि हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले कसैलाई नदिई आफैसँगै राख्ने भन्नु भएको छ । अरु केही भन्नु भएको छैन,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले सम्भवतस् कांग्रेसकै कोही नेतालाई मन्त्री बनाउन सक्नु हुन्छ ।’

सत्तारुढ चार दलमध्ये कांग्रेसपछिको ठूलो दल माओवादी केन्द्र छ । २१ वटा मन्त्रालयमध्ये ६१ सिट रहेको कांग्रेसले सात मन्त्रालय पाएको छ भने ४९ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले ५ वटा मन्त्रालय पाएको छ । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले ४र४ मन्त्रालय पाएका छन् । सांसद संख्याको ‘स्ट्रेन्थ’ का आधारमा मन्त्रालयको भागबण्डा गरिएकाले स्वतस् आफ्नो दलले पाउनु पर्ने तर्क दाहालको छ । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।