२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्णय फिर्ता लिन आयोगलाई अनेरास्ववियुको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदम तत्काल फिर्ता माग गरेको छ ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुनिता बरालले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको विरुद्ध विभिन्न जालझेल र षडयन्त्र रच्नेहरूका दबाब र प्रभावमा परि नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाविरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदम तत्काल फिर्ता लिन र महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि अनेरास्ववियु हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”

महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भन्ने आफ्नै सूचनालाई उल्ट्याउँदै स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति र असहमति रहको जनाइएको छ ।

निर्वाचनका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, ऐन कानुन तथा निर्देशिकाहरूले समेत महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गरिसकेको निर्वाचन आयोगले नेपाली जनताको निरन्तरको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र जारी गरिएको कुराले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा छ ।