२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सर्वोच्चको आदेशः ‘राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कानुनी शिक्षाको व्यवस्था गर्नू’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदाललते कानुनी शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्न नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश हरिप्रसाद फँुयालको संयुक्त इजलासले यही चैत ३ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने र राज्यको प्रतिरक्षा गर्न

भर्खरै