२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा(भिडीयोसहित)

काठमाडौँ । सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन समयमा नै संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएको छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको हो । सम्पती शुद्धीकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा

बिप्लव समूह संग भएको सहमति कार्यन्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ:…

महान्यायाधिवक्ता खातीले ऐन, कानूनले नेगेटिभ लिस्टमा राखेका मुद्दाहरु भने मन्त्रीपरिषद्बाट फिर्ता लिन नमिल्ने बताउनु भयो ।