४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
श्रम मन्त्रालयद्वारा ‘फ्रन्टलाइन’ अस्पतालको अनुगमन प्रहरी पोसाक खरिदमा परिवर्तन, अब टेन्डर हटाएर नगद दिने तयारी राप्रपाको महाधिवेशन मंसिर २६–२८ मा, कार्यतालिका पारित सहकारी क्षेत्रमा कडाई बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना आवश्यकः मुख्यमन्त्री आचार्य अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री गौतम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापन नियुक्ति गर्दा विस्तृत विवरण अनिवार्य काठमाडौं महानगरको आगामी आवको बजेट २५ अर्ब ८८ करोड, पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता (पूर्णपाठ) औद्योगिक क्षेत्रको महसुल विवाद निरुपण नहुँदासम्म विद्युत् लाइन नकाट्न उद्योग परिसङ्घकाे आग्रह शक्तिशाली बोर्डको अवधारणासहित किसानमैत्री नीति ल्याइनेः मन्त्री चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
औद्योगिक क्षेत्रको महसुल विवाद निरुपण नहुँदासम्म विद्युत् लाइन नकाट्न उद्योग…

काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भाडासम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगमा विद्युत् लाइन नकाट्न आग्रह गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार केही उद्योगले भाडा भुक्तानी गरिसकेका र अन्य उद्योगीले महसुल तिर्न खोजिरहेका जनाउँदै परिसङ्घले बक्यौता तिर्ने समय थप गर्न अनुरोध गरेको हो । औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले

उद्योग विस्तार र लगानी वृद्धि गर्ने बजेट ल्याउन परिसङ्घको आग्रह

काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योग विस्तार तथा लगानी वृद्धि गराउन सहज हुने बजेट ल्याउन नेपाल उद्योग परिसङ्घले आग्रह गरेको