काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारको क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्रचार गरेको छ । यही वैशाख १२ गतेदेखि

धनुषा। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशभरका हिरासतमा देखिएका समस्या समाधानमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम

काठमाडौ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग दसैँ बिदामा पनि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म खुला रहने भएको छ । आयोगका

तर आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था भने निराशाजनक हुनुले सरकार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको न्यायका सन्दर्भमा जिम्मेवार हुन नसकेको आयोगको ठहर छ

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यही चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेलगायतका स्थानमा घटेको घटनाको छानविन जारी रहेको जनाएको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संविधान, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेखित प्रावधानको पालनामा संवेदनशील हुन सम्बद्ध पक्षलाई गरेको आग्रह गरेको

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नेपालको संविधानको धारा १७ एवम् नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउने मेरो प्रयत्न रहन्छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो सरकार मानवअधिकारप्रति सम्वेदनशील छ। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अदालतबाट आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति नदिन भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बाजुरा जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचनको क्रममा दुई व्यक्तिको मृत्यु भएको घटनामा अनुसन्धान सुरू

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली बालुवाटारस्थित ‘निलम्बित’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवासमा पुगेको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई डेङ्गु नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छानविन गरी सरकारलाई गरेको सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी किटान गरी नाम सार्वजनिक भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबनाउन आग्रह गरेको छ”, पत्रमा भनिएको छ