काठमाडौँ। सरकारले विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिएको छ । आज सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिनसकिने उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारणलाइनहरूको विस्तार गरिनेछ । विद्युत्