२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले भन्याेः सहकारीका बचतकर्तालाई दिएको रकम राज्य…

काठमाडाैँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको बचत फिर्ता चक्रिय (रिभल्भिङ) कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा राज्यकोषको रकम प्रयोग गरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा गुनासो तथा भ्रम सिर्जना भएको विषयप्रति समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ध्यानाकर्षण गराउँदै स्पष्टिकरण जारी गरेको छ। समितिका अनुसार हाल नेपाल सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषित २० वटा सहकारी संस्थाका १०

समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुल्दै, बचत फिर्ता गर्दै

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीका १० हजार भन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको

समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण तिर्न १५ दिने सूचना, नतिर्नेको सार्वजनिक सेवा…

साथै १५ दिन भित्र ऋण फरफारक नगरेमा ऋणी, निजको परिवार र जमानीको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा उनीहरूको नाममा

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहित ३ जनाको राजीनामा स्वीकृत

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र दुई जना विज्ञ सदस्यको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्

समस्याग्रस्त सहकारीका कागजात माग्ने छानविन विशेष समितिको निर्णय

काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले समस्याग्रस्त २० वटा सहकारीका कागजातहरु माग्ने निर्णय

समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७७ वटै जिल्लामा