© 2023
काठमाडाैँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले तोकिएका सबै पदाधिकारी तथा व्यक्तिले यही जेठ मसान्तभित्र आआफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाइसक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेको व्यक्तिले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा हुलाक वा आयोगको इमेलमार्फत विवरण तथा उजुरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण ३० दिनभित्र बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालद्वारा उक्त आयोग असंवैधानिक र क्षेत्राधिकारविहीन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन

नेपालमा नातावाद कृपावादलाई कर्तव्यको रुपमा लिइँदै गएको पनि लामो समय भइसक्यो। सबै सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक प्रभाव अत्यन्त ज्यादा बढ्दै गएको

२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय