२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति प्रतिपक्षले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ विकास, सम्मृद्धि र सुशासनको पक्षमा निरन्तर काम गर्छौंः महामन्त्री बुर्लाकोटी इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्जा केन्द्रीकरणलाई निरुत्साहन गरिने



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा भइरहेको केन्द्रीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो ।

केन्द्रीय बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको हो । कोरोनाकालमा दिइएको पुनरकर्जाको सुविधालाई केन्द्रीय बैंकले हटाएको छ । पुनरकर्जाको सुविधामा आवश्यक पुनरकर्जाको प्रबन्धमा केही संशोधन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

रुस र युक्रेन युद्धका कारण परेको वैदेशिक चापका कारण आन्तरिक रुपमा समेत समस्या परेको अवस्थामा सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको सीमा सात प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई ध्यान दिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।

शेयर कर्जाको अधिकतम सीमा रु १२ करोड बराबरको ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।