२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अपराध पुष्टि नभएसम्म बलात्कार आरोपीको परिचय खुलाउन नपाइने आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट



अ+ अ-

काठमाडौं । बलात्कार वा यौनजन्य कसूर अभियुक्तको अदालतबाट फैसला हुनुअघि नै पहिचान खुलाउने तथा मिडिया ट्रायल गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

बलात्कार तथा यौनजन्य आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान खुलाउने कार्यलाई कडाइका साथ रोक्नका लागि सरकारी निकाय तथा मिडियाहरुलाई समेत आदेशको माग गरी रिट दर्ता गरिएको छ ।

अधिवक्ता किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, ईश्वर देवकोटा र जगन्नाथ दुलालले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजसलासमा सुनुवाई हुने भएको छ ।

रिटमा कुनै व्यक्ति आरोप लाग्दैमा दोषी नहुने र अभियुक्तको परिचय खुलाउने,तस्विर सार्वजनिक गर्ने तथा मिडिया र सोसल मिडियाबाट हुने बदनामीको क्षतिपूर्ति नहुने भएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म परिचय खोल्न नपाइनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । साथै अभियुक्तलाई सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक संजालमा हुने मिडिया ट्रायल तथा राज्यका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको लापरवाहीले कुनै अभियु्क्तले अदालतबाट सफाइ पाउँदा उसलाई समाजमा पुनःस्थापना हुन गाह्रो हुने भन्दै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत मिलाउन आदेशको माग गरिएको छ ।

‘अपराध पुष्टि नभएकै अवस्थामा यदि अभियुक्तको चरित्र हत्या गर्ने हो भने भोलिका दिनमा निजले अपराधबाट सफाइ पाउँदासमेत समाजमा निजप्रति कलुषित धारणा बसिसकेको हुन्छ । जसले निजलाई सामाजिक क्षति तथा न्याय प्राप्त भएको बोधसमेत हुने अवस्था रहदैन’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।

 




भर्खरै